PATNA: बिहार के मुखिया के लिए अंतिम 2 दिन महत्वपूर्ण है. 2 दिनों में अगर टास्क पूरा नहीं किया तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे. समय सीमा के भीतर टास्क पूरा नहीं करने वाले मुखिया को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
ग्राम पंचायतों के मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए 31 मार्च की समय सीमा दी गई है. इस समय सीमा के भीतर ग्राम पंचायतों में दी गई राशि का ऑडिट कराना जरूरी है वरना अयोग्य घोषित किए जाएंगे. पंचायती राज विभागके अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कुछ दिन पहले ही यह आदेश जारी किया था. आदेश में कहा गया था कि सभी ग्राम पंचायत 31 मार्च तक ऑडिट करा लें. ऑडिट नहीं कराने पर उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा. सरकार के इस सख्त आदेश के बाद बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने और ऑडिट तो कराया लेकिन अभी भी सैकड़ों ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने और ऑडिट नहीं कराया है।
बता दें, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों को पक्की गली-नली योजना और हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की राशि दी गई थी. पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा और पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर 5 वर्षों तक राशि दी गई. पंचायतों को दी गई राशि का अभी तक करीब 25 हजार करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला है. बता दें कि राज्य में 114000 वार्ड हैं वही 8386 ग्राम पंचायत है. इन सभी को 31 मार्च तक सरकारी राशि का ऑडिट कराकर रिपोर्ट सौंपना है.
