PATNA: बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। कोरोना संकट की वजह से समय पर चुनाव नहीं हो सका। लिहाजा राज्य सरकार अब पंचायतों की व्यवस्था अफसरों के हाथ देने की तैयारी कर ली है। कार्यकाल खत्म होते ही पंचायतों का जिम्मा अधिकारियों के हाथ में आ जायेगा और वे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रशासक बन जायेंगे। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार यह मांग की जाने लगी है कि पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की। अब तो सत्ता पक्ष की तरफ से जोरशोर से समय बढ़ाने की मांग उठने लगी है। 

रामकृपाल यादव ने भी सीएम नीतीश से किया है आग्रह

बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने 27 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि पंचायतों का कार्यकाल जो 15 जून को खत्म हो रहा है उसे बढ़ाई जाए। अफसरों के हाथ में पंचायतों की व्यवस्था देना उचित नहीं। बीजेपी सांसद के बाद अब नीतीश कुमार के सहयोगी पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने भी बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कम से कम छह माह का अवधि विस्तार देने की मांग की है।

मुख्यमंत्री जी 6 महीना के लिए बढ़ायें कार्यकाल

पुर्व सीएम जीतन राम माँझी जी ने ट्वीट कर कहा कि कई बार आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया गया।कोरोना के आपात संकट को ध्यान रखते हुए नीतीश कुमार से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए जिससे ग्रामीण इलाक़े का विकास कार्य चलता रहे।