NEW DELHI : केंद्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) ने आरबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। सूचना आयोग ने आरबीआई को जानबूझकर कर्ज अदा नहीं करने वालों के नाम का खुलासा 45 दिनों में करने का आदेश दिया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरटीआई एक्ट (सूचना का अधिकार) विरोधी नीति के लिए कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने आरबीआई से कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2015 में दिए गए फैसले के अनुसार, स्वेच्छा से कर्ज न चुकाने वाले देनदारों के नामों की सूची 45 दिन में सार्वजनिक करे। 

आरबीआई किसान विरोधी

केंद्रीय सूचना आयुक्त एम. श्रीधर अचर्यालु ने आरबीआई की किसानों की आत्महत्या के लिए आलोचना की और गोपनीयता बनाए रखने की आरबीआई की दलील और नीति की दुहाई को नकार दिया। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने कहा कि  किसान बैंक के छोटे कर्ज को न चुका पाने पर शर्म के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। ये तब होता है जब बैंक लाखों-करोड़ों रुपये अपनी बैलेंसशीट को साफ करने के लिए बट्टे-खाते में डाल देते हैं।

सूचना आयुक्त ने कहा कि  बैंक क्यों ये सोचते हैं कि ये उनका कानूनी कर्तव्य है कि वह स्वेच्छा से कर्ज अदा न करने वाले देनदारों का नाम उजागर करके उन्हें शर्मिंदा न करें? ये पूरी तरह से गलत और गैरजिम्मेदाराना तर्क है। ये बैकों के किसान विरोधी और अमीरों के हितैषी होना बताता है।

बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग ने हाल ही में रिजर्व बैंक के गर्वनर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में गर्वनर उर्जित पटेल से ये सफाई मांगी गई थी कि वह कारण बताएं कि आखिर क्यों कर्ज को स्वेच्छा से अदा न करने वाले देनदारों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? बाद में सूचना आयोग ने आरबीआई को 10 दिनों की राहत देते हुए 26 नवंबर तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा था।