PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में डी०आर०डी०ए० सभागार, सासाराम में आज समाज सुधार अभियान की समीक्षात्मक बैठक हुई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष आयुक्त पटना प्रमण्डल ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से रोहतास, बक्सर, भोजपुर एवं कैमूर जिले में समाज सुधार अभियान की दिशा में की गई कार्रवाई के संबंध में अद्यतन स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। प्रेजेंटेशन के जरिये मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत वाहनों की नीलामी, उत्पाद एवं पुलिस के अधीन जब्त शराब का विनष्टीकरण, नीरा उत्पादन, नशा मुक्ति केंद्र, सघन नदी गश्ती, जमानत प्राप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई, उत्पाद वादों की अद्यतन स्थिति आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन में बाल विवाह की स्थिति, दहेज प्रथा की स्थिति, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज कांडों की विवरणी, जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अन्य हितधारकों का उन्मुखीकरण, गृह विभाग से संबंधित प्रतिवेदन के अंतर्गत भूमि विवाद का समाधान थाना / अनुमंडल एवं जिला स्तर पर, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के वादों के निष्पादन की स्थिति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के कांडों में मुआवजा के संवितरण की स्थिति, 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 तक लंबित पुलिस वादों का विवरण, सतत् जीविकोपार्जन योजना से संबंधित प्रतिवेदन, हर घर नल का जल योजना की स्थिति, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का प्रगति प्रतिवेदन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - 2 के तहत निर्मित शौचालय संबंधित प्रतिवेदन, खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन, 2021 में बाढ़ के दौरान की गई कार्रवाई, कोविड- 19 संक्रमण के आलोक में की गई कार्रवाई, कृषि इनपुट अनुदान से संबंधित स्थिति, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का प्रतिवेदन आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।

समाज सुधार अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब बेचने या पीने की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें। यह इलाका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है इसलिए चेक पोस्ट पर सतत् निगरानी एवं विशेष चौकसी रखें। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री करने वालों पर कड़ी नजर रखें और ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित टोलों में आयोजित होनेवाले झंडातोलन कार्यक्रम में नशाखोरी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत करायें। शराब के सेवन से अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है, इसे लोगों को बीच अधिक से अधिक प्रचारित करें। सतत् जीवकोपार्जन योजना का लाभ सभी जरुरतमंदों तक पहुंचायें। गरीब तबके के लोगों को जीविका समूह से जोड़ें। रोजगार शुरु करने के लिए लोगों को हरसंभव सहायता पहुंचायें ताकि लोग बेहतर काम की तरफ आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में भूमिहीन महादलित परिवारों को जमीन देने का काम सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया। सभी जिलाधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से गरीब तबके के लोगों को जोड़ें। वर्ष 2017 में बिहार के तीन जिलों में नीरा उत्पादन की अच्छे ढ़ंग से शुरुआत की गई थी। ताड़ी की तुलना में नीरा उत्पादन से लोगों की आमदनी में चार गुणा ज्यादा की बढ़ोत्तरी होती है। नीरा का उत्पादन बिहार के अन्य जिलों में भी शुरु करायें। नीरा काफी स्वाथ्यवर्द्धक एवं स्वादिष्ट होता है। तमिलनाडू के एक इंस्टीट्यूट के साथ समझौता करके बिहार में हमलोगों ने नीरा उत्पादन का काम शुरु कराया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु जन जागरुकता के लिए प्रचार-प्रसार का कार्य शहरी क्षेत्रों में स्थित बाजारों में भी करवायें पंचायती राज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों हेतु भी प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए थाना, अनुमंडल एवं जिलास्तरों पर मीटिंग के लिए जो तिथि निर्धारित है, उस बैठक में यदि कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं होता है तो वह अपना प्रतिनिधि भेजे ताकि मामलों का ससमय निपटारा हो सके। इन बैठकों में भूमि विवाद के साथ-साथ अनुसूचित जाति / जनजाति के अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निष्पादन की दिशा में भी सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक समीक्षा करें ताकि मामला लंबित नहीं रहे अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा ससमय उपलब्ध करायें। सतत् जीवकोपार्जन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी जोड़ें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के तहत जल की आपूर्ति होने में गड़बड़ी आने पर उसका मेंटेनेंस करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सामुदायिक शौचालय अधिक समय तक फंक्शनल रहे, इस ओर भी ध्यान देने की जरुरत है। सन 1950 के दशक में स्व० राममनोहर लोहिया देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि यदि सरकार गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण करा देगी तो वे सरकार का विरोध करना छोड़ देंगे। लोगों को खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो जाय तो 90 प्रतिशत बीमारियों से छुटकारा मिल जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। अब तक 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है। पिछले वर्ष 35 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई थी।

समीक्षा बैठक में रोहतास, बक्सर, भोजपुर एवं कैमूर जिले के सांसद, विधायक एवं विधान पार्षदगणों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं, जिसका त्वरित निष्पादन करने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में मंत्री मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन सुनील कुमार, भवन निर्माण मंत्री सह रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री सह बक्सर एवं भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पाण्डेय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री सह कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री रामप्रीत पासवान, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमां खान, रोहतास, बक्सर, भोजपुर एवं कैमूर जिले के विधायक एवं विधान पार्षदगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, पुलिस महानिदेशक एस०के० सिंघल, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी सहित संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार, पटना प्रमंडल के आयुक्त एवं परिवहन सह आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, रोहतास जिले के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, जिलाधिकारी बक्सर अमन समीर, जिलाधिकारी भोजपुर रौशन कुशवाहा, जिलाधिकारी कैमूर नवदीप शुक्ला, पुलिस अधीक्षक रोहतास आशीष भारती, पुलिस अधीक्षक बक्सर "नीरज कुमार, पुलिस अधीक्षक भोजपुर विनय तिवारी, पुलिस अधीक्षक कैमूर राकेश कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक की समाप्ति के पश्चात् रोहतास जिले के जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया।