PATNA: बिहार के वैसे मुखिया जो सीएम नीतीश के सपनों की हवा निकाल रहे उन लोगों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।बिहार सरकार ने वैसे मुखिया के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

बिहार के पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारी से कहा है कि सीएम नीतीश के सात निश्चय में से दो निश्चय मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल एवं गली-नाली पक्कीरण निश्चय योजना में अगर पंचायतों के मुखिया द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा तो वैसे मुखिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें।लेकिन किसी भी हालत में इन दो योजनाओं पर ग्रहण नहीं लगना चाहिए।

बिहार के पंचायती राज विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह पाया गया है कि अभी भी अधिकांश जिलों में कुछ वार्डों में दोनों निश्चय में किसी पर भी काम शुरू नहीं हुआ है।कहीं राशि के अंतरण नहीं होने तो कहीं जल मीनार के भूमि नहीं होने,वार्ड सदस्यों के इनकार,मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के बीच विवाद होने की वजह से काम पेंडिंग है।

सरकार ने वैसे सभी वार्डों में जहां विवाद की वजह से काम लंबित है वहां एक सप्ताह के भीतर काम शुरू कराने का आदेश दिया गया है।विभाग ने आदेश दिया है कि जिन जिलों में नल-जल का काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है वहां दिसंबर 2019 तक काम को अवश्य पूरा करा लें।