PATNA: बिहार विधानमंडल की कार्यवाही सोमवार कोअनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई. अंतिम दिन बिहार सरकार ने सदन के पटल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पेश किया। रिपोर्ट में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा गया है.

सीएजी की रिपोर्ट में बिहार सरकार के अधिकारियों की लापरवाही से राजस्व क्षति को दर्शाया गया है. खनिज से प्राप्त होने वाली सैकड़ों करोड़ रू के राजस्व से सरकार को वंचित होना पड़ा है .पत्थर खदानों की बंदोबस्ती और बालू घाटों की बंदोबस्ती में में सूबे के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 973.46 करोड़ रू राजस्व की हानि हुई है।

सदन में सीएजी की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अनुसार गया के पत्थर खदानों के 10 खंड रोहतास के पत्थर खदानों के तीन खंड एवं औरंगाबाद के पत्थर खदानों के एक खंड की बंदोबस्ती नहीं होने या विलंब से होने की वजह से सरकार को 2015-19 के दौरान 710.18 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा.

खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति के विलंबित होने,अनुमोदन और राजस्व को सुरक्षित करने के लिए वैकल्पिक तंत्र का सहारा लेने एवं कार्य आदेश जारी करने का निर्णय लेने में डीएम और खनन पदाधिकारी की लापरवाही और खान आयुक्त एवं निदेशक द्वारा कमजोर निगरानी एवं पर्यवेक्षण के कारण वर्ष 2016-18 के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी.जिसके फलस्वरूप 166 करोड़ 89 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई.

वहीं बालू घाटों के पट्टे निरस्त होने एवं इनकी के बीच के अंतरिम अवधि में इनके परिचालन से संबंधित प्रावधान के अभाव में जिला कार्यालयों में ₹96.40 लाख के राजस्व की हानि हुई.