PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने लैंड रिकॉर्ड, लैंड सर्वे एवं सेटेलमेंट, लैंड कैंसिलिडेशन, लैंड सेटेलमेंट पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी .अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस सर्वे से बिहार में भूमि व्यवस्था सुदृढ़ होगी और भूमि से संबंधित समस्याओं का निपटारा होगा. 

प्रस्तुतीकरण में सर्वे ऑपरेशन की वर्तमान स्थिति की जानकारी, मैन पावर की उपलब्धता, परिमार्जन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमाबंदी को दुरुस्त करना ऑनलाइन करेक्शन एवं सरजमीं सेवा के अंतर्गत कर्मचारी,अमीन की मॉनिटरिंग संबंधी जानकारी दी गई.

इस काम से 80 फीसदी विवाद का होगा खात्मा

मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड सर्वे सेटेलमेंट से भूमि विवाद से जुड़ी 80 फ़ीसदी समस्याओं का समाधान हो जाएगा .नया सर्वे सेटलमेंट में भूमि विवाद से जुड़ी समस्याओं के समाधान के उपाय किए जा रहे हैं . उन्होंने कहा कि आज भी भूमि विवाद के कारण आपसी झगड़े एवं समाज में विवाद पैदा होता है,जिस वजह से विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है. इसलिए जल्द से जल्द सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा करें.

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि भूमि विवाद को निपटारे के लिए अंचल स्तर पर सप्ताह में 1 दिन थानेदार और अंचलाधिकारी की संयुक्त बैठक तथा 15 दिनों में एक बार अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त बैठक होनी चाहिए।इसके अलावे महीने में एक बार डीएम और एसपी की संयुक्त बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए. साथ ही इन सभी लोगों का एक बार वर्कशॉप भी कराएं.

जरूरत हो तो कर्मियों की करें बहाली

सीएम नीतीश ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों में बेहतर संचालन एवं तेजी से निपटारे के लिए अगर और भी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की जरूरत है तो उसकी बहाली कराएं.