पटना : बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से 15 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार को भेजा है. बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानकारी दी कि नागरिकता कानून को लेकर जहां परेशानी है उससे हमने केन्द्र सरकार को अवगत करवा दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग भले ही बीजेपी के पास हो और उसके मंत्री बीजेपी के हैं लेकिन सारा काम सहमति से होता है इसमें इधर उधर की बातें नहीं होती हैं हमने एनपीआर को लेकर जो असहमति है उसके संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है.
सीएम नीतीश ने सदन में बताया कि पत्र में लिखा गया है कि 2020 के प्रपत्र को लागू करने में कठिनाई हो सकती है. हमने साफ तौर पर कहा है कि 2010 के फॉर्मेट पर ही एनपीआर लागू होना चाहिए क्योंकि 2020 का जो फॉर्मेट है उसे लागू करने में दिक्कत है.
ये भी पढ़ें---NPR पर सीएम नीतीश सरकार ने केन्द्र को भेजा पत्र, हमने अपनी परेशानी से करवा दिया है अवगत, कन्फ्यूजन में मत रहिए