PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 83 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। आज 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, गन्ना उद्योग विभाग एवं विधि विभाग से संबंधित विषय निर्धारित थे।

'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में सुपौल जिले से आए एक समाजसेवी ने कहा कि उनके गांव के क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराया जाए जिससे आवागमन सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अररिया जिले से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि जमीन बंदोबस्ती के बाद भी हम महादलित परिवारों की जमीन की रसीद नहीं काटी जाती है, जिससे हमेशा भगाए जाने का संशय बना रहता है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सहरसा जिले से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे इलाके में ग्रामीण सड़क का अब तक निर्माण नहीं हो सका है, जिससे आज भी हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शेखपुरा जिले से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमने अपनी भूमि के म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया, सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी मेरी जमीन, जो मेरे नाम से है म्यूटेशन करने की बजाए उसे बिका हुआ बताया जा रहा है, जबकि इस बार के सर्वे में भी भूमि मेरे ही नाम पर चढ़ा हुआ है। मेरी जमीन का हल्का कर्मचारी द्वारा म्यूटेशन नहीं किए जाने से मेरा पूरा परिवार अपनी पुश्तैनी भूमि को लेकर काफी परेशान है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समस्तीपुर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि वृक्षारोपण मामले में राशि गबन कर ली गयी है और वृक्षारोपण भी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समस्तीपुर जिले से ही आयी एक अन्य महिला ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि 9 कट्ठा 8 धुर जमीन खरीदा लेकिन हमारे अपनी ही भूमि का लगान रसीद काटकर नहीं दिया जा रहा है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लखीसराय जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत दूकान आवंटन की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी दूकान मुझे नहीं देकर किसी और को दे दी गयी है। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

गोपालगंज जिले से आये एक समाजसेवी ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि दो बीघा से अधिक सरकारी गैरमजरूआ जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसकी शिकायत करने के बाद भी इस भूमि को मुक्त नहीं कराया जा रहा है। वहीं गोपालगंज जिले से ही आए एक अन्य फरियादी ने आग्रह करते हुए कहा कि मेरी दादी के द्वारा बख्शीश में मिली भूमि का दाखिल खारीज नहीं किया जा रहा है, इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बेगूसराय जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हमलोग पिछले तीन साल से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। इसकी सूचना संबंधित लोगों को दिए जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रोहतास जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मेरे गांव अगड़ेर से झुलकुसिया तक के सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोहतास से ही आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दबंगों द्वारा मकान का निर्माण करा लिया गया है, जिससे नहर बाधित हो गया है और पटवन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सारण जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि हमारे गांव में सड़क का निर्माण नहीं होने से महादलित टोले के लोग बरसात के दिनों में मुख्य मार्ग से कट जाते हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं सारण जिले से ही आए एक अन्य फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि पंचायत के कई वार्डो में नल-जल योजना में मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, जिससे सरकार के द्वारा मिलने वाली शुद्ध पेयजल की सुविधा सही तरीके से मुहैया नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंगेर जिले से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पति नगर निगम में कार्यरत थे, तीन साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पायी है। मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जल संसाधन सह सूचना एवं जन संपर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज, विधि मंत्री शमीम अहमद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक आर०एस० मट्ठी, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा उपस्थित थे।