कांग्रेस की आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग, पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद शुरू हुई राजनीति

कांग्रेस की आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग, पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद शुरू हुई राजनीति

DESK. पोपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया यानी पीएफआई पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति भी होने लगी है. यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पीएफआई की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है. केरल के मलप्पुरम से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश ने बुधवार को कहा, हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं. सिर्फ PFI प्रतिबंध कोई उपाय नहीं है, RSS भी पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है. RSS और PFI दोनों समान हैं, इसलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि जब दोनों संगठन एक जैसे हैं तो प्रतिबंध सिर्फ पीएफआई पर ही क्यों लगाया गया है. 

दरअसल, केंद्र सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता की बात करते हुए पीएफआई पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है. केंद्र की मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा पीएफआई के 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है. PFI के साथ जिन संगठनों को बैन किया गया है, उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI),ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वुमंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, जैसे सहयोगी संगठन शामिल हैं। 

एक सप्ताह में दो बार हो चुकी है छापेमारी : NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को PFI और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में PFI से जुड़े 106 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। 

बता दें, कई राज्यों से इस संगठन PFI को प्रतिबंधित करने की मांग हो रही थी. हाल कि कुछ दिनों में NIA और कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई (Popular Front of India) के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं.


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