अररिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस और राजद पर जनता का अधिकार छिनने की साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने अररिया में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि अररिया और सुपौल का ये स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है।
उन्होंने कहा कि गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। RJD और कांग्रेस के INDI गठबंधन को न देश के संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं, जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे।
उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन के हर नेता ने EVM को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर-चूर हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा।
आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, चुनाव में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए EVM को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है।
पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में राजनीति की दो मुख्य धाराएं बन गई हैं। एक धारा BJP और NDA की है, जिसका मकसद है देश के लोगों को सशक्त करना, हर लाभार्थी के दरवाजे तक खुद जाकर उसे लाभ पहुंचाना। इसके विपरीत एक और धारा है- कांग्रेस और RJD की। इंडी गठबंधन वालों का मकसद है, देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और अपनी तिजोरी भरना। कांग्रेस और RJD आपका हक छीनने की प्रव्रत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने साफ-साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन, कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटक का आरक्षण मॉडल पूरे देश में लागू हो।
