PATNA : बिहार में कोरोना संक्रमण के चलते बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट ने जवाब देने के लिए सरकार को मंगलवार तक का समय दिया है। इस दौरान न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कोरोना से निपटने के लिए सरकार के सिस्टम को फ्लॉप बताया और इसकी रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन लगाने का फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसपर सरकार की तरफ से जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया तो सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 

कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सूबे के अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई का अब तक ठोस एक्शन प्लान नहीं दिया गया है। साथ ही केंद्रीय कोटा से मिले रोजाना 194 एमटी ऑक्सीजन की जगह मात्र 160 एमटी ऑक्सीजन का ही उठाव हो रहा है। इसके अलावा बेड व वेंटिलेटर की कमी लगातार जारी है। कोर्ट के निर्देश के बाद भी बिहटा का ईएसआईसी अस्पताल पूरी क्षमता के साथ शुरू नहीं हो पाया है। वहीं पीएमसीएच में करोना मरीजों की संख्या कम होने के बावजूद ऑक्सीजन ज्यादा खर्च हो रहा है, जबकि एनएमसीएच में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है। फिर भी ऑक्सीजन की खपत कम हैं। ऐसा क्यों है। जाहिर है, कालाबाजारी की जा रही है।कोर्ट ने कहा कि निर्देशों की अवहेलना और राज्य में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर नाराज खंडपीठ ने कहा कि या तो सरकार बेहतर निर्णय ले या फिर कोर्ट को कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। 

सरकार की डाटा रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं

सरकार के पास कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसरों के जरिए कोर्ट को कुछ डाटा सौंप दिया जाता है। सरकार ने अब तक जो भी एक्शन प्लान दिए हैं, वे आधे अधूरे और समस्या से निबटने के लिए अप टू मार्क नहीं हैं। उसके पास डॉक्टर, वैज्ञानिक, नौकरशाह की कोई एडवाइजरी कमेटी तक नहीं है, जो इस कोरोना विस्फोट से निपटे। {अब तक कोई वार रूम तक नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई पर बार-बार आदेश देने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। 

राज्य सरकार ने आज बुलाई है बैठक

हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने आज आपदा प्रबंधन की आपात बैठक बुलाई है, माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार लॉकडाउन को लेकर कोई ठोस फैसला ले सकती है। ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि सरकार राज्य में 15 दिन का लॉकडाउन लगा सकती है। देश के कई राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन लगाए जा चुके हैं।