NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना को लेकर बिगड़ती स्थिति को लेकर गुरुवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल के हालात हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में स्टार लाइट कॉपर संयंत्र को खोलने के वेदांता समूह के आग्रह पर सुनवाई के दौरान की।

कोर्ट ने कहा लगभग राष्ट्रीय आपातकाल

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को खोलने के वेदांता समूह  के आग्रह पर सुनवाई करते हुए कहा कि देश में लगभग राष्ट्रीय आपातकाल है। तमिलनाडु सरकार समाधान की बात नहीं करती।आज यानी शुक्रवार को हम समूह की याचिका पर सुनवाई होगी । उच्चतम न्यायायलय ने यह भी कहा है कि हम देखेंगे कि संयंत्र प्रदूषण और पर्यावरण से सम्बंधित नियमों का पालन करती है या नहीं,यह हम सुनिश्चित करेंगे।

केंद्र सरकार से पूछा कि कोविड- 19 से निपटने की क्या योजना है

देश की राजधानी सहित पूरे देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से पूछा की आप बताएं कि कोविड-19 से निपटने के लिए आपके पास कौन सी योजना है? गौरतलब है कि पूरे देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। वही कोविड-19 से लड़ने के लिए एंटीवायरस दवाओं की भी भारी कमी है । लोग एंबुलेंस में बैठे-बैठे ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं । ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है । ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने स्वत संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि आपके पास कोरोनावायरस से निप्टनेबके लिए कोई राष्ट्रीय योजना है। 

साथ ही यह भी जानकारी मांगी है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के कई राज्यों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा । वही कोविड में काम आने वाली रेमेडिसिवर दवा की कमी पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार उसके बारे में भी बताएं की इसकी आपूर्ति कैसे सुनिश्चित हो ।इतना ही नहीं टीकाकरण के तरीके पर भी चिंता जाहिर करते हुए पूछा है कि कोरोनावायरस इन को लेकर कई राज्यों में धीमी रफ्तार है इसके लिए भी सरकार के पास क्या योजना है।

हरीश साल्वे नियुक्त किये गए न्यायमित्र

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 हालात को देखते हुए मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है।