NEW4NATION DESK : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कड़े फैसलों के लिए जाने जाते है. इस बार उनकी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद विभाग के 15 अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत कर दिया है.

 इस महीने के शुरुआत में भी भारतीय राजस्व सेवा के 12 अधिकारियों को सेवानिवृत कर दिया गया है. अब केंद्र सरकार ने भ्रष्ट और नकारा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों और सभी विभागों से अपने कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा करने को कहा है. 

निर्देश के अनुसार सभी सरकारी संगठनों को प्रत्येक महीने की 15 तारीख को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट देने को कहा गया है. इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2019 से होगी. कार्मिक मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार के विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी. कार्मिक मंत्रालय का निर्देश सरकार को जनहित में सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत करने का अनुमति देता है. जिसकी ईमानदारी शक के घेरे में हो. यह उन कर्मियों पर भी लागू होता है जो काम के मामले में कच्चे हो.

संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी यह संकेत दिया था कि सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को हटाने का अभियान चलाया जाएगा.