Nalanda : कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश पर आज से सभी कोर्ट को वर्चुअल मोड में चालू करने का निर्देश दिया गया है । इसी के आलोक में बिहारशरीफ कोर्ट को भी वर्चुअल मोड में शुरू किया गया । जिसको लेकर न्यायालय के दोनों गेट को बंद कर दिया गया ताकि अनधिकृत लोगों की भीड़ कोर्ट परिसर में नहीं आ सके । जिला जज के निर्देश पर जब सुरक्षा बलों ने अधिवक्ताओं और आम लोगों को जाने से रोका तो अधिवक्ता संघ ने इसका विरोध जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए । 

जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट को वर्चुअल मोड में शुरू कराया किया गया है । इसको लेकर आज अधिवक्ताओं और अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई थी।  इसके बावजूद अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया है । हमलोग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं । वर्चुअल मोड न्यायिक कार्य अगले आदेश तक जारी रहेगा । जबकि अधिवक्ता संघ के सचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बिना किसी पूर्व की सूचना के कोट को वर्चुअल मोड में शुरू किया गया था । 

अधिवक्ताओं और उनकी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया । इसको लेकर जब हम लोग माननीय जिला जज से मिलने गए हैं तो उन्होंने हम लोगों के साथ अमर्यादित ढंग से बर्ताव करते हुए जाने को कहा । इसके विरोध में हम लोग भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं । जब तक जिला जज अधिवक्ताओं से माफी नहीं मांगेंगे है तब तक हम लोग कोर्ट परिसर में कदम नहीं रखेंगे ।