डेढ़ साल तक कृषि कानून रुकने को तैयार हुई केंद्र सरकार, अब किसानों के पाले में डाली गेंद

डेढ़ साल तक कृषि कानून रुकने को तैयार हुई केंद्र सरकार, अब किसानों के पाले में डाली गेंद

नई दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ लगभग 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है कि अगले साल तक इस कानून को लागू नहीं करेंगे। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद अब किसानों ने इस पर विचार करने के लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि इस पर अब अगली बैठक में अपना फैसला सुनाएंगे।

रद्द हो सकता है आंदोलन

कानून को डेढ़ साल तक रद्द किए जाने की केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद अब ऐसी संभावना जताई जा रही है किसान अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। अगले एक-दो दिनों में किसान अपना फैसला सरकार को बताने को तैयार हैं। बुधवार को दसवें दौर की बैठक के दौरान पहली बार किसान केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर कुछ सहमत नजर आए। कई किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अपना समर्थन जताया है। ऐसे में अब इस बात की संभावना है कि गणतंत्र दिवस से पहले किसान अपना आंदोलन समाप्त कर लेंगे।हालांकि कुछ मांगों को लेकर किसान अभी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा सरकार ड़ेढ़ साल तीनों कानूनों को स्थगित करने को तैयार है। लेकिन अब फैसला किसानों को लेना है कि वह इस पर तैयार हैं या नहीं। 

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