N4N DESK : दिल्ली सरकार ने किसानों आन्दोलन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कराये गए 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इन मुकदमों में दिल्ली के लालकिला के पास की गयी हिंसा का मामला भी शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय द्वारा गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को 31 जनवरी को भेजी गई मामलों से संबंधित फाइल को सोमवार को कानून विभाग की राय लेने के बाद मंजूरी दे दी गई।

दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान दर्ज किए गए 54 मामलों में से 17 को वापस लेने का फैसला किया था। इसमें लगभग 200-300 प्रदर्शनकारियों और 25 ट्रैक्टरों के लाहौरी गेट के जरिये लाल किले पहुंचने का मामला भी शामिल है। इसके अलावा 150-175 ट्रैक्टरों पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के लोनी से दिल्ली में प्रवेश करने वाले किसानों के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन किसानों ने पुलिस कर्मियों कीड्यूटीमें बाधा डाली और उन पर हमला किया। अधिकतर मामले दिल्ली के सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल तक चले किसान आंदोलन के दौरान कोविड-19 नियमों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं।

बताते चलें की केंद्र सरकार की ओर से पारित तीन कृषि कानूनो के खिलाफ किसान धरना पर बैठ गए थे। 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान उग्र हो गए थे। जिसके बाद लालकिले के पास जमकर हिंसा हुई थी। किसानों ने लालकिले में तोड़फोड़ किया था। जिसमें सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा था।