PATNA: बिहार बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत शनिवार को उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों से उनका समाधान निकालने को कहा। इस दौरान उन्होंने बिहार बाढ़ के मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सवालों से बचती नजर आईं।

जातिगत जनगणना पर साधी चुप्पी

एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जातिगत आधारित जनगणना जोर शोर से समर्थन कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री से इस संबंध में उनके मुलाकात की तारीखें तय नहीं हो पा रही हैं। जातिगत जनगणना से संबंधित सवाल पूछने पर उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने सीधे तौर पर कहा कि वह इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बात नहीं करेंगी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की बात है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत करना ही बेहतर रहेगा।

बाढ़ को लेकर सरकार है अलर्ट

बिहार में बाढ़ के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि फिलहाल बिहार के 15 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर, खगड़िया, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर शामिल हैं। इन 15 जिलों में 82 प्रखंड है जहां राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। वही कुल 178 समुदाय किचन चालू है जहां एक लाख से ज्यादा लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा अबतक केवल 5 लोगों की मौत बाढ़ की विभीषिका की वजह से हुई है। सरकार की यही कोशिश है कि यह संख्या इससे ज्यादा ना बढ़े। 82 प्रखंडों में 1729 नावों का परिचालन जारी है और NDRF, SDRF मौजूद हैं। वहीं बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट है।

तेजस्वी के पास एक क्षेत्र, हमारा है पूरा बिहार

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राघोपुर दौरे को लेकर डिप्टी सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास केवल क्षेत्र राघोपुर है, जहां का दौरा कर वह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। जबकि हमारे पास पूरे बिहार की जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और खुद भी प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं।

वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि बाढ़ प्रभावितों को ₹6000 देने की बजाय ₹15000 देना चाहिए। इसको लेकर उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा की सरकार के पास जितना बजट होगा, वह उसी हिसाब से काम करेगी। अभी हमारे पास जितना बजट है, उस हिसाब से हम ₹6000 दे रहे हैं। हम केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करते हैं। यदि उन्हें यह रकम कम लग रही है, तो वह अपने हिसाब से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए स्वतंत्र हैं।