मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते सील करने पर केंद्र को घेरने की 'दीदी' की नाकाम कोशिश, संस्था ने कहा- नही है कुछ ऐसा

मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते सील करने पर केंद्र को घेरने की 'दीदी' की नाकाम कोशिश, संस्था ने कहा- नही है कुछ ऐसा

KOLKATA : संत मदर टेरेसा द्वारा शुरू की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते सील किए जाने की बात कहकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गलत साबित हो गई है। उन्होंने एक ट्विट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार ने क्रिसमस के समय में भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को सील कर दिया। । अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद खुद संस्था की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और कोई बैंक एकाउंट फ्रीज नहीं किए गए हैं। 


इससे पहले पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों के सील होने पर हैरानी जताई है। ममता ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने  सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- यह सुनकर हैरान हूं कि क्रिसमस पर, केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को सील कर दिया। उनके 22 हजार मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया। जबकि कानून सबसे ऊपर है, मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।


संस्था ने कहा - ममता की सारी बातें झूठी

ममता बनर्जी के इस पोस्ट का खंडन करते हुए मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने बयान जारी कर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसके किसी भी बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश नहीं दिया है। संस्था ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि FCRA न तो निलंबित किया गया है और न ही रद्द किया गया है।

गृह मंत्रालय ने कहा- खुद ही फ्रीज करवाए खाते

वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने SBI से कहकर अपने खाते खुद ही फ्रीज करवाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू करते वक्त कुछ 'एडवर्स इनपुट' पाए गए। इसलिए रिन्यूअल को मंजूरी नहीं दी गई। उनका FCRA रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक ही वैध था। गृह मंत्रालय ने संस्था का कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं किया है। 

बयान के अनुसार, ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी से नवीनीकरण आवेदन को खारिज करने के फैसले की समीक्षा के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है.’ एफसीआरए के तहत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध था. गृह मंत्रालय ने कहा कि वैधता को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था.

इसी माह लगा था बड़ा आरोप

बता दें कि इसी महीने गुजरात के मकरपुरा थाने में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि संगठन ने शेलटर होम में रह रही लड़कियों को क्रॉस पहनने और बाइबिल पढ़ने के लिए मजबूर किया था।


Find Us on Facebook

Trending News