PATNA : सरकार का आदेश नहीं मान रहे शिक्षा विभाग के 17 अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश जारी हो गया है। ये सभी अधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। इन सभी पर आरोप है कि सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही बरत रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिलों के डीपीओ से 75 फीसदी उपस्थिति वाले बच्चों की सूची मांगी थी। लेकिन कई आदेश के बाद भी 17 जिलों के डीपीओ ने यह सूची नहीं भेजी। अब 17 जिलों के डीपीओ का वेतन बंद कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही आनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।
जिन जिलों के डीपीओ पर हुई कार्रवाई
अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, पश्चिमी चम्पराण, पूर्वी चम्पारण, रोहतास ,सीवान, सुपौल ,वैशाली।
क्यों हुई कार्रवाई
दरअसल सरकार ने 75 फीसदी उपस्थिति वाले बच्चों को ही पोशाक और साइकिल योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। अब इन अधिकारियों के पास सूचना ही नहीं है कि जिले के कितने छात्रों ने 75 फीसदी हाजिरी की अर्हता प्राप्त कर ली है। अधिकांश स्कूलों की उपस्थिति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत है। शिक्षा विभाग के निदेशक अरविंद कुमार वर्मा ने इन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है।