पटना-बिहार में साइकिल योजना सहित कई योजनाओं में गबन किए जाने की बात सामने आ रही है। शिक्षा विभाग खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है।विभाग ने अफसरों से पूछा है कि लगता है कि आपको वेतन की जरुरत नहीं।आपके द्वारा सरकारी राशि का गबन किया गया है।
दरअसल सरकार ने सभी जिलों में जो राशि भेजी थी ,उसका हिसाब डीईओ- डीपीओ नहीं दे रहे है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने डीईओ डीपीओ को पत्र भेजकर पूछा है की रिपोर्ट नहीं देने के पीछे अब यह शंका घर करने लगी है की2017-18 की इन लाभुक योजनाओं की राशि का गबन किया गया है.
बिहार के सभी DEO, DPO का वेतन है बंद
दरअसल विभाग ने 15 नवंबर2018 तक ही इन योजनाओं में खर्च हुई राशि और उसके बाद शेष बची राशि का हिसाब मांगा था। लेकिन अधिकांश जिलों ने वह रिपोर्ट नहीं सौंपी । इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बिहार के सभी डीपीओ के वेतन को बंद करने का आदेश दिया ।इसके बाद भी 8 जिलों को छोड़ बाकी के 30 जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है।
10 दिनों में रिपोर्ट भेजें या कार्रवाई के लिए रहें तैयार
अब एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने22 फरवरी को सभी डीपीओ और डीईओ को पत्र भेजकर पूछा है कि लगता है कि आपने सरकारी राशि का गबन कर लिया है इसीलिए वेतन की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने 30 जिलों के डीईओ, डी पी ओ को आदेश दिया है कि 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करें वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
