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शिक्षा विभाग बिगाड़ रहा बच्चों का भविष्य और मंत्री जी गदगद हैं अवार्ड के झुनझुना से

शिक्षा विभाग बिगाड़ रहा बच्चों का भविष्य और मंत्री जी गदगद हैं अवार्ड के झुनझुना से

PATNA : बिहार सरकार बच्चों के कानूनी अधिकार से खिलवाड़ कर रही है। खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्वीकार किया है कि बच्चों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णंदन वर्मा को दिल्ली में मोस्ट इंप्रुव्ड राज्य का पुरस्कार मिल रहा है। उपराष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाकर शिक्षा मंत्री गदगद हैं। मंत्री जी यह बताने में लगे हैं कि उनके कार्यकाल में बिहार ने शिक्षा मे काफी उन्नति की है।

बिहार के पचास फीसदी बच्चों को किताब नहीं

बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 20 नवम्बर तक किताब के लिए पैसे नहीं मिले हैं। जब सरकार ने पैसे ही नहीं दिए तो वे किताब कैसे खरीदेंगे। खुद विभाग स्वीकार कर रहा है कि 25-30 फीसदी बच्चों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। यानी सरकारी स्कूल के बच्चे बिना किताब के ही गुणवत्ता युक्त पढ़ाई कर रहे हैं।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया आदेश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीईओ-डीपीओ को पत्र लिखकर 7 दिसम्बर तक हर हाल में बच्चों या उसके अभिभावक के खाते में किताब के लिए राशि भेजने का आदेश दिया है। आर के महाजन ने कहा है कि बार-बार आदेश देने के बावजूद अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर 7 दिसम्बर तक बच्चों के खाते में राशि नहीं भेजी गई तो वैसे अधिकारी और स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि बच्चों के वैधानिक अधिकार से खिलवाड़ किया जा रहा । सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताब लेना उनका वैधानिक अधिकार है। लेकिन अधिकारियों के गैरजिम्मेदाराना रवैये से उन्हें वंचित होना पड़ रहा है।

शिक्षा मंत्री को 22 नवम्बर को मिला था पुरस्कार

बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने 22 नवम्बर को दिल्ली के एक कार्यक्रम में बिहार के लिए मोस्ट इंप्रुभ्ड राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया था। एक संस्था की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकय्या नायडू ने पुरस्कार दिया है। पुरस्कार लेने के बाद मंत्री जी गदगद हैं। वे यह बताने मे लगे हैं कि उनके कार्यकाल में बिहार ने शिक्षा मे काफी प्रगति की है। दावा है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन उन्हीं के विभाग के प्रधानसचिव के पत्र ने यह पोल खोल दी है कि बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

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