लखनऊ. निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है. कोरोना को लेकर चुनाव टालने की बातों के बीच गुरुवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने लखनऊ में कहा कि यूपी में सही समय पर चुनाव होंगे. कोरोना के खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल तय समय पर चुनाव चाहते हैं. कोरोना का संक्रमण के खतरे को लेकर सभी सजग रहने की बात कर रहे हैं और चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन हो यह सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य भर के मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण कराया जाएगा.

चन्द्रा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, विकलांग व्यक्ति और कोरोना से संक्रमित लोग जो मतदान केंद्र पर नहीं आ पा रहे हैं, चुनाव आयोग उनके दरवाजे पर वोट के लिए पहुंचेगा. इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि प्रतिकूल परिस्थिति से जूझ रहे लोग अपने मतदान का प्रयोग कर पाएंगे. यह पूर्ण मतदान की दिशा में एक पहल होगा. 

उन्होंने कहा, राज्य में पांच जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी. प्रदेश में अब तक मतदाताओं की कुल संख्या 15 करोड़ से अधिक है. अंतिम प्रकाशन के बाद अगर कोई शिकायत आती है तो उसे 5 जनवरी के बाद दूर कर लिया जाएगा. राज्य में इस बार नए सिरे से 52.8 लाख नए मतदाताओं को शामिल किया जा चुका है।. इनमें 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं और 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 19.89 लाख है. 

राज्य में कम मतदान पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 61 फीसद  और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में 59 फीसद मतदान हुआ था. जिस राज्य में लोगों में राजनीतिक जागरूकता अधिक है, वहां मतदान प्रतिशत कम क्यों है यह हमारी चिंता का विषय है. हमारी कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए.

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायज़ा लेने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में, निर्वाचन आयुक्तों राजीव कुमार और अनूप चंद्र पाण्डेय के साथ भारत निर्वाचन आयोग की टीम अपने तीन- दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुँची है. आयोग द्वारा लखनऊ में निर्वाचन कार्याें की तैयारियों से संबंधित 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मंडलायुक्तों/ पुलिस महानिरीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की गई.