PATNA: गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के खास नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल को आर्थिक अपराध इकाई ने रिमांड पर लिया है। अब दो दिनों तक जांच टीम फ्रॉड अभिषेक से गहन पूछताछ करेगी। इधर,इओयू ने आईपीएस अधिकारी पर दबिश बढ़ा दी है. चीफ जस्टिस बन कर डीजीपी को फोन कर खुद की पैरवी करवाने के खुलासे के बाद गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को नंबर-1 अभियुक्त बनाया गया है। अपने खास शार्गिद की गिरफ्तारी के बाद से ही आदित्य कुमार मोबाईल बंद कर गायब हैं. वे कहां हैं किसी को पता नहीं। इधर, ईओयू ने बोरिंग रोड के बरिस्ता रेस्टोरेंट जहां पूरी प्लानिंग रची गई, वहां के डीवीआर को जब्त कर अपने साथ ले गई है. 

आईपीएस के खास नटवरलाल मित्र से दो दिनों तक होगी पूछताछ 

आर्थिक अपराध इकाई सूत्रों से जानकारी मिली है कि गिरफ्तार किये गये अभिषेक अग्रवाल को दो दिनों की रिमांड लिया गया है। केस के आईओ दो दिनों तक तमाम बिंदूओं पर पूछताछ शुरू कर दी है। आईपीएस आदित्य कुमार से तमाम तरह के रिश्तों पर सवाल पूछे जायेंगे। नंबर-1 अभियुक्त आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार पर भी ईओयू आगे की कार्रवाई करेगी। डीजीपी ने शराब केस में फंसे आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को क्लीन चिट दे दी है। कहा जाता है कि अब फील्ड पोस्टिंग को लेकर कवायद जारी था। लेकिन पूरा भांडा फूट गया । 

बता दें, गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार ने अपने खास नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल चीफ जस्टिस संजय करोल का छद्म रूप धारण करने को कहा था। उसने चीप जस्टिस बनकर मोबाइल नंबर 97093 03397 से नॉर्मल एवं व्हाट्सएप कॉल कर डीजीपी एस के सिंघल पर दबाव बनाया था। फोन पर बातचीत में डीजीपी उसे सर... सर... कह कर संबोधित करते थे .डीजीपी को विश्वास हो गया था वो बिहार के मुख्य न्यायाधीश से बात कर रहे हैं. पूछताछ में आईपीएस अधिकारी के खास ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से उनका काम हो गया. मामले के खुलासे के बाद ईओयू ने आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को नंबर-1 अभियुक्त बनाया है। पूर्व एसएसपी समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ धारा-353 387 419 420 467 468 और 120 बी आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

नटवरलाल नाराजगी दिखाता तो डीजीपी समय लेकर फोन करते 

आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी भाष्कर रंजन के बयान पर केस दर्ज किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपी को विश्वास दिला दिया कि वह चीफ जस्टिस ऑफ़ बिहार हैं. इसी दौरान आईपीएस आदित्य कुमार द्वारा फ्रॉड अभिषेक को पुलिस मुख्यालय के कई गोपनीय दस्तावेज भी उपलब्ध कराए .नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल डीजीपी से नाराजगी भी दिखाता था. इसके बाद एसके सिंघल उसे सर... सर... कह कर संबोधित करते थे. साथ ही वह मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से समय लेकर कॉल भी किया.

डीएसपी भाष्कर रंजन के बयान पर केस 

आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन ने एसपी को दिए आवेदन में इस बात का जिक्र किया है. कहा गया है कि विश्वसनीय गुप्त सूचना के आधार पर जांच की गई. इसके अलावे पुलिस महानिदेशक स्तर से भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें 9709303397 मोबाइल के बारे में जिक्र किया गया . साथ ही उसके धारक को मुख्य न्यायाधीश पटना बताया गया. अभिषेक अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि उनके करीबी अधिकारी आईपीएस आदित्य कुमार हैं, जो पहले गया के एसएसपी रहे थे. वर्तमान में पटेल भवन पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित हैं. इन्हें 4 सालों से जानते हैं. हाल ही में मुख्यालय स्तर पर इनके विरुद्ध शराब संबंधित केस खत्म हो गया है. इसे खत्म कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी.आदित्य कुमार की गया में वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में पोस्टिंग के दौरान उनका तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा से विवाद चल रहा था, और वह इन्हें फंसाना चाहते हैं.

फिर से एसपी में पोस्टिंग की थी तैयारी 

आगे अभिषेक अग्रवाल कहता है कि आदित्य कुमार ने मुझसे सलाह एवं सहयोग मांगी. निर्णय हुआ कि हाई कोर्ट के जज के नाम पर यदि डीजीपी को कहा जाए तो उनका प्रोसिडिंग खत्म हो सकता है. फिर किसी जिले में उनका पदस्थापन हो सकता है. इसके बाद बोरिंग रोड के बरिस्ता रेस्टोरेंट में कई दफे बैठक की. दोनों ने मिलकर एक सुनियोजित योजना तैयार की. जिसके तहत संजय करोल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रूप धारण कर व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल के माध्यम से डीजीपी को झांसा देकर अपने प्रभाव में लिया जा. साथ ही उनसे आदित्य कुमार के हित में प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जाए. इसी सुनियोजित योजना के तहत अभिषेक अग्रवाल ने कई दफे डीजीपी को संजय करोल का रूप धारण कर मोबाइल नंबर 96093 03397 से फोन किया गया. 

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस 

ईओयू थाने में दर्ज केस में आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को नंबर वन अभियुक्त बनाया गया है. इसके अलावा अन्य चार अभियुक्त हैं. इन सभी के खिलाफ धारा 353 387 419 420 467 468 और 120 बी आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.