पटना. कोरोना महामारी जैसी चुनौती के बाद भी बिहार सरकार ने कर राजस्व वसूली के मामले में अपना लक्ष्य करीब करीब पूरा कर लिया है. मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने साढ़े 35 हजार करोड़ रुपये के कुल कर राजस्व का लक्ष्य रखा था. इसमें वाणिज्य कर विभाग में 27 हजार 50 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया था. यानी कुल कर राजस्व संग्रहण का 65 से 70 फीसदी लक्ष्य वाणिज्य कर विभाग के जिम्मे रहा. विभाग ने इस दिशा में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करते हुए 22 फरवरी तक 24 हजार सात सौ 12 करोड़ रुपये की संग्रहण को पूरा कर लिया. 

उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के अनुसार शेष बचा कर राजस्व संग्रहण भी पूरा हो जाने की संभावना है. उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2022-23 के पूर्व मौजूदा वित्त वर्ष का यह लक्षित कर राजस्व पूरा होने के करीब पहुंचना राज्य की उन्नति का प्रतीक है.  बजट 2022-23 के पूर्व तारकिशोर प्रसाद ने राज्य की आर्थिक मोर्चे पर कर संग्रहण का विवरण देते हुए ये बातें कही. 

उन्होंने कहा कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने आंतरिक स्रोतों से 35 हजार 50 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया था. 22 फरवरी तक 31 हजार पांच सौ 59 करोड़ रुपये का संग्रहण हो चुका है. इसमें तक 24 हजार सात सौ 12 करोड़ रुपये का संग्रहण वाणिज्य कर विभाग की ओर से किया गया. उन्होंने कहा कि कई विभागों ने शत प्रतिशत राजस्व संग्रहण की दिशा में कार्य किया है. इसी का परिणाम है कि सरकार ने आंतरिक स्रोतों से कर संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसके 31 मार्च 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है. यह कोरोना जैसी महामारी के बाद भी पूरा होना विषम परिस्थितयों में बड़ी उपलब्धि की भांति है. 

उपमुख्यमंत्री के अनुसार पिछले पांच वर्षों में हर साल कर राजस्व का लक्ष्य बढ़ने के बाद भी सरकार वहां तक पहुँचने में सफल रही है. वर्ष 2017-18 में 23 हजार एक सौ 36 करोड़ रुपये,  2018-19 में 29 हजार चार सौ आठ करोड़, वर्ष 2019-20 में 30 हजार, एक सौ 57 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 34 हजार सात सौ 50 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था. राज्य की उपलब्धि रही है कि लगातार पांच साल से हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही हर साल इसे बढ़ाते हुए राज्य की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में सफल रहे हैं.