अयोध्या राम जन्मभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर एक प्रतिशत भी उम्मीद तो मध्यस्थता की करेंगे कोशिश

अयोध्या राम जन्मभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर एक प्रतिशत भी उम्मीद तो मध्यस्थता की करेंगे कोशिश

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद सुलझाने के लिये मध्यस्थता का सुझाव देते हुये मंगलवार को कहा कि वह रिश्तों को सुधारने की संभावना पर विचार कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थता को सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में पांच मार्च को आदेश दिया जायेगा। पीठ ने कहा कि अगर मध्यस्थता की एक फीसदी भी संभावना हो तो राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील इस भूमि विवाद के समाधान के लिये इसे एक अवसर दिया जाना चाहिए। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस के बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

पीठ ने पक्षकारों से पूछा कि क्या वे इस भूमि विवाद का हल खोजने के लिये मध्यस्थता की संभावना तलाश सकते हैं और कहा, ‘‘यदि एक प्रतिशत भी उम्मीद हो तो मध्यस्थता की जानी चाहिए। क्या आप गंभीरता से यह समझते हैं कि इतने सालों से चल रहा यह पूरा विवाद संपत्ति के लिये है? हम सिर्फ संपत्ति के अधिकारों के बारे में निर्णय कर सकते हैं परंतु हम रिश्तों को सुधारने की संभावना पर विचार कर रहे हैं।’’ इस पर, एक मुस्लिम पक्षकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र किया और कहा कि पहले भी मध्यस्थता का प्रयास किया गया लेकिन वह असफल रहा।

आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस मामले पर देश भर की निगाह टिकी हुई है। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने संकेत दिए थे कि आज की सुनवाई में मामले की रूप-रेखा तय की जाएगी। हालांकि, अब सुनवाई को ट्रांसलेशन पर सहमति बनाने के लिए अगले 6 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। 

पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि मामले से संबंधित जो रेकॉर्ड हैं उसमें 50 ट्रंक दस्तावेज है। रजिस्ट्री उसे एग्जामिन करे। दस्तावेज संस्कृत, अरबी, उर्दू, हिंदी , पारसी और गुरुमुखी में है। जिसका ट्रांसलेशन होना था। अगर जरूरत हो तो रजिस्ट्री आधिकारिक ट्रांसलेटर की मदद ले सकते हैं। 


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