PATNA: बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों को हटाने में सरकार अब तक फेल साबित हुई है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही निगरानी जांच में नियोजन इकाईयों ने 1 लाख से अधिक शिक्षकों के फोल्डर ही जमा नहीं कराये। जब सारा प्रयास फेल हो गया इसके बाद शिक्षा विभाग ने नई तरकीब निकाली है। विभाग ने एक वेब पोर्टल तैयार किय़ा है। उसी पर सभी शिक्षकों का प्रमाण-पत्र अपलोड कराना है। जो शिक्षक अपना प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं करायेंगे वे पहली नजर में ही फर्जी प्रमाणित होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। पोर्टल पर अपलोड होने के बाद निगरानी ब्यूरो इसकी जांच करेगी।जांच के बाद फर्जी प्रमाण पत्र पाये जाने पर वैसे शिक्षकों पर एक्शन होगा। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को आदेश दिया है कि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षकों की सूची 17 मई तक दें।

शिक्षा विभाग ने सभी DEO तलब की रिपोर्ट

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के अंतर्गत 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है. इसी क्रम में सभी जिलों में कुल 103917 शिक्षकों के प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा निगरानी ब्यूरो को उपलब्ध नहीं कराया गया है. इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा एक वेब-पोर्टल तैयार किया गया है. इस वेब पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के द्वारा अपना प्रमाण पत्र जांच के लिए अपलोड किया जाएगा. जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच के लिए अब तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं उनकी सूचना 17 मई 2021 तक भेजें।