बिहार में 3 नये नगर निकाय का हुआ गठन, 7 को किया गया उत्क्रमित व 7 के क्षेत्र-नाम में संशोधन, देखें पूरी लिस्ट....

बिहार में 3 नये नगर निकाय का हुआ गठन, 7 को किया गया उत्क्रमित व 7 के क्षेत्र-नाम में संशोधन, देखें पूरी लिस्ट....

PATNA: बिहार कैबिनेट की आज बैठक थी. बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने तीन नए नगर निकायों का गठन, सात नगर निकायों का उत्क्रमण, दो नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार एवं सात नगर निकायों के क्षेत्र, नाम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है. 

तीन नये नगर निकाय का हुआ गठन

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि छपरा नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया है। पटना के मनेर को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया है। बड़हिया अब नगर परिषद होगा। वहीं सहरसा को उत्क्रमित कर नगर निगम बनाया गया है। झाझा को नगरपरिषद, झंझारपुर को भी उत्क्रमित को नगर परिषद बनाया गया है। योगापट्टी नपं का क्षेत्र विस्तार किया गया है। इस्लामपुर अब नगर परिषद होगा। हिसुआ का क्षेत्र विस्तार किया गया है। कमतौल का भी क्षेत्र विस्तार किया गया है।साथ ही अब यह नगर पंचायत कमतौल अहियारी के नाम से जाना जायेगा। जाले को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने पूर्वीचंपारण के घोड़ासहन को नया नगर पंचायत बनाने की स्वीकृति दी है। इटाढी भी अब नगर पंचायत होगा, मुंगेर का संग्रामपुर नगर पंचायत होगा,राजगीर नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ शिवहर नगर परिषद का भी क्षेत्र विस्तार किया गया है।  

बिहार कैबिनेट ने निलंबित औषधि निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. 89 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 389 करोड़ 66 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है . वन एवं पर्यावरण विभाग के तरफ नेचर सफारी,जू सफारी एवं इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। 

राजगीर जू सफारी के स्थाई एवं सुचारु संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 29 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही राज्य के विभिन्न भागों में इको पर्यटन संभाग के स्थाई एवं सुचारु संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 224 पदों के सृजन की स्वीकृति भी मंत्री परिषद ने दी है. नेचर सफारी के स्थाई एवं सुचारु संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 38 पदों के सृजन एवं विभिन्न कोटि के 15 वाहनों के क्रय की स्वीकृति भी दी गई है.

इसके साथ ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिक सुविधाओं की वृद्धि होगी. बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग समेत विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्कूटनी कार्य करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों की पारिश्रमिक दर ₹300 प्रति उत्तर पुस्तिका के स्थान पर ₹3 प्रति उत्तर पुस्तिका एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं तकनीकी सेवा आयोग में स्क्रुटनी कार्य करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर ₹270 प्रति उत्तर पुस्तिका के स्थान पर ₹2 रू 70 पैसे प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से पुनः निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है.

सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालय की स्थापना एवं शैक्षणिक व्यवस्था संबंधित विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करते हुए इन महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है. 1 जुलाई 2017 से राष्ट्रीय स्तर पर माल और सेवा कर लागू होने के बाद बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन, विश्लेषण एवं राजस्व संग्रहण के अनुश्रवण के लिए वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिक से अधिक योग्य एवं अनुभवी पदाधिकारी प्राप्त होंगे.  मुख्य अभियंता संजय कुमार जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें संविदा पर नियोजित कर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 1 वर्ष के लिए मुख्य महाप्रबंधक बनाया गया है.

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