पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने राष्ट्रपति से किया निवेदन, यूनिवर्सिटी बहाली में SC/ST और पिछड़ा वर्ग के लिए लागू करें पुरानी व्यवस्था

पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने राष्ट्रपति से किया निवेदन, यूनिवर्सिटी बहाली में SC/ST और पिछड़ा वर्ग के लिए लागू करें पुरानी व्यवस्था

NEWS4NATION DESK : बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री व बिहार विधान परिषद् अशोक चौधरी ने आज राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान अशोक चौधरी ने बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, विश्वविद्यालयों की  नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए 200 पॉइंट रोस्टर की पुरानी व्यवस्था लागू करने हेतु दिशा निर्देश देने का निवेदन भी किया। इसक लिए उन्होंने राष्ट्रपति को एक लिखित पत्र दिया।

राष्ट्रपति को दिए गए पत्र में पूर्व शिक्षा मंत्री ने महामहिम से निवेदन करते हुए लिखा है कि यदि 200 पॉइंट रोस्टर के बदले 13 पॉइंट रोस्टर को विश्वविद्यालयों की नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण हेतु लागू किया जाता है तो कभी भी 49.5% आरक्षण की संकल्पना पूर्ण नहीं हो पायेगी। 

श्री चौधरी ने लिखा है कि यदि विश्वविद्यालय को एक इकाई न मानकर विभाग को इकाई माना जाय तो 200 की जगह 13 पॉइंट रोस्टर होने ऐसे में कम से कम 14 रिक्त पद होने पर ही अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पायेगा, जबकि ऐसा बहुत कम होता है की एक विभाग में एक साथ इतने पद रिक्त हों।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श लेकर केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान विधेयक 2018 में शिक्षकों के कैडर में सीधी भर्ती द्वारा संकाय की नियुक्ति में आरक्षण की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया था जिसका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा समर्थन भी किया गया।

वहीं राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने श्री चौधरी के निवेदन पर विचार करने का आश्वासन दिया है। 

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