NAWADA : जिले से एक कमाल की खबर सामने आई है। जहां रोह प्रखंड स्थित सिऊर पंचायत में खाद्यान्न दिवस के पहले ही गरीबों का अनाज बांट दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी खाद्यान्न दिवस को लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। बावजूद पीडीएस डीलर तत्परता बरतते हुए अनाज बांटने का काम महीनों पहले ही कर चुके हैं।

बता दें कि सिऊर पंचायत के पीडीएस डीलर ने मई महीने में ही पूर्वविक्ता प्राप्त परिवारों को जून और जुलाई का राशन-किरासन बांट दिया है। सबसे कमाल की बात यह है कि डीलर को विभाग की ओर से अभी जुलाई माह के अनाज और किरासन की आपूर्ति भी नहीं की है, लेकिन गरीब परिवारों के राशन कार्ड पर जुलाई तक राशन-किरासन बांटने का डाटा दुरुस्त कर दिया गया है। 

मामले का खुलासा रोह प्रखंड स्थित सिऊर पंचायत के पीडीएस डीलर गणेश राम द्वारा राशन कार्ड पर बांटे गए राशन-किरासन से हुआ है। रोह पश्चिमी से जिला पार्षद अनुरुद्ध सिंह ने सोमवार को पूर्वविक्ता प्राप्त परिवारों के राशन कार्ड दिखाकर मामले को उठाया। उन्होंने भट्टा पंचायत के पीडीएस डीलर दिलीप कुमार पर भी सरकारी अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगाया है।

रोह के सिउर निवासी गायत्री देवी, पूनम देवी, शारदा राजवंशी, कारी देवी, जागो राजवंशी की पत्नी कुलवा देवी, चंद्रिका शर्मा की पत्नी टुसिया देवी, जगमोहन राजवंशी की पत्नी काली देवी, सुरेश राजवंशी की पत्नी ललिता देवी, कारू राजवंशी की पत्नी सम्फूल देवी सहित कई परिवारों के ऱाशन कार्ड पर पीडीएस डीलर गणेश राम ने मई महीने में ही जून और जुलाई माह के अनाज बांटे जाने का कॉलम भर दिया।

वैसे यह हाल जिले के किसी एक पीडीएस डीलर का नहीं है, कमोबेश ग्रामीण क्षेत्रों के हरेक पीडीएस दुकान में भ्रष्टाचार का खेल जारी है। ऐसे में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगे, ऐसा होना नामुमकिन है। हाल के दिनों में रजौली, सिरदला, पकरीबरावां, कौआकोल आदि प्रखंडों में सरकारी अनाज से भरी बोरियां पकड़ी गयी है। अनाज की कालाबाजारी में जुटे छोटे स्तर के व्यापारी तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अनाज का गोरखधंधा करने वाले माफिया अब भी प्रशासन की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में गरीबों को भरपेट अनाज का निवाला मिल सके, इसमें संशय बरकरार हैं।

इधर इस मामले को लेकर नवादा के डीएम कौशल कुमार ने कहा कि जुलाई माह का राशन अभी नहीं बंटा है। जिस भी राशन कार्ड में जुलाई माह का राशन दर्ज करवा दिया गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर संबंधित डीलर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पूर्वविक्ता प्राप्त परिवार (प्रीऑरिटी हाउस होल्ड) के लिए सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। प्रीऑरिटी हाउस होल्ड (पीएचएच) के हरेक सदस्य को 5 किग्रा अनाज उपलब्ध कराना है, जिसमें 3 किग्रा चावल और 2 किग्रा गेहूं दिया जाना है। ऐसे परिवारों को चावल 3 रुपए प्रति किग्रा और गेहूं 2 रुपए प्रति किग्रा की दर से दिया जाना है। जबकि समाज के सबसे गरीब लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार 35 किग्रा अनाज दिया जाना है, जिसमें 21 किग्रा चावल और 14 किग्रा गेहूं देने का प्रावधान हैं।

अमन सिन्हा की रिपोर्ट