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एक रास्ते पर आए नितिन और नीतीश, बिहार में NH निर्माण की अड़चन हुई ख़त्म

एक रास्ते पर आए नितिन और नीतीश, बिहार में NH निर्माण की अड़चन हुई ख़त्म

DELHI - विकास के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच चल रहा टकराव ख़त्म हो गया है। दिल्ली दौरे पर पहुचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनो नेताओं के बीच बिहार में लंबित NH की योजनाओं पर चर्चा हुई। भूमि अधिग्रहण से लेकर अन्य कारणों से अटकी पड़ी योजनाओं को बातचीत के बाद गडकरी ने हरी झंडी दे दी।

गडकरी ने दी बिहार को राहत

नितिन गडकरी से नीतीश कुमार की मुलाकात के दौरान बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ - साथ NHAI के भी अधिकारी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने बिहार को सबसे बड़ी राहत केंद्रीय योजनाओं में भूमि अधिग्रहण की शर्तों को लेकर दिया। अब केंद्र सरकार की योजनाओं पर 90 फ़ीसदी की बजाय 70 फ़ीसदी भूमि अधिग्रहण होने के साथ ही काम शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों संसद में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बिहार के NH और NHAI प्रोजेटक्स में देरी के लिए राज्य सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण ना किये जाने को कारण बताया था जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया था।

कई प्रोजेटक्स का रास्ता खुला

दोनो नेताओं की मुलाकात में यह भी तय हुआ कि आगामी 8 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और NHAI के अधिकारियों के साथ राज्य पथ निर्माण विभाग के अधिकारी बैठक करेंगे। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि मार्च 2019 तक राज्य के 6 बड़े पुलों के टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। इन पुलों में पटना में गांधी सेतु के समानांतर एक पुल का निर्माण, सोन नदी पर पांडुका में पुल का निर्माण, कोसी नदी में भेजा और बिहपुर के पास दो पुलों का निर्माण, मोकामा पुल के निर्माण होना शामिल है।

नीतीश कुमार ने विकास का जताया भरोसा

नितिन गडकरी से मुलाकात होने के बाद नीतीश कुमार की भी खटास जाती दिखी।  नीतीश कुमार ने गडकरी से हुई मुलाक़ात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इस साल जनवरी में ही नितिन गडकरी के बिहार दौरे के दौरान राज्य सरकार ने सारे प्रोजेक्ट्स का मसौदा सौंप दिया था। कुछ बातों पर अड़चन थी जिसे भी आज दूर कर लिया गया। राज्य सरकार ने NH के रखरखाव पर अपने द्वारा खर्च की गई राशि का बकाया भुगतान का मामला भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। खास बात यह रही कि भूमि अधिग्रहण के फ़ार्मूले पर मिली केंद्रीय राहत के बदले नीतीश सरकार ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और NHAI के सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया।

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