DESK: बिहार सरकार उद्योग विभाग से बिहार में राजस्व बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है खासकर  राज्य में गन्ना आधारित उद्योग लगाने पर  काम युद्धस्तर पर चल रहा है .इसी  कड़ी में बिहार में अब गन्ने  से गुड़-जूस और गुड़ से बने चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थों को  भी  बाजार में उतारने के लिए राज्य में उद्योग खड़ा करने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर गन्ना उद्योग विभाग निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पॉलिसी  बना रहा है.

गन्ना उधोग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए नई पॉलिसी  बनाई जा रही है. उद्यमियों के लिए बनायी जा रही इस पॉलिसी में काफी वित्तीय छूट देने पर विचार चल रहा है. यहां तक कि पूंजीगत निवेश अनुदान 50 फीसदी तक करने की बात चल रही है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, गन्ना उद्योग विभाग की रणनीति है कि बाजार में विशेषकर गुड़ से बने उत्पाद जैसे चॉकलेट, टॉफी, गुड़ मिश्रित ड्राइफूड उत्पाद आदि खाद्य वस्तुएं बनायी जाए.

बता दें कि इस पॉलिसी के तहत बाज़ार में बिकने वाले फलों के डिब्बा बंद जूस की तरह गन्ना रस की पैकेजिंग करने वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के प्रावधान किये जा रहे हैं. अत्याधुनिक मशीनों को खरीदने पर भी अनुदान राशि  देने की पहल  की जायेगी. इस तरह की मशीनें मॉल, बड़ी दुकानों और यहां तक कि ठेले पर भी लगायी जा सकेंगी. वहीं ठेले पर गन्ना का जूस बेचने वालों को बनायी जा रही पॉलिसी का काफी फायदा होगा. गन्ना जूस निकालने के लिए पेट्रोल से चलने वाली अत्याधुनिक मशीन हाल ही में काफी लोकप्रिय हुई है.

दरअसल, राज्य सरकार की रणनीति है कि गन्ना से इथेनॉल के अलावा या समानांतर गन्ना-गुड़ उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि अधिकतर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले. विभाग गन्ना और गुड़ के उत्पाद बनाने वाली औद्योगिक यूनिटों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलिसी बना रहा है. इसके तहत छोटे-बड़े सभी निवेशकों को अनुदान और दूसरी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी.