गिरीडीह:- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन विस्तारित किया गया है। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन पूर्णत: कटिबद्ध है। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति डीएलसीसी की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिला अंतर्गत पी०एम०ई०जी०पी०, एसएचजी समूहों को ऋण प्रदान करना, पीएम किसान लाभुकों को केसीसी से अच्छादित करना एवं अन्य विभिन्न कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि पीएम किसान लाभुकों को केसीसी ऋण से आच्छादित करने हेतु पशुपालन एवं मछली पालन को कृषि ऋण में सम्मिलित करते हुए केसीसी ऋण उपलब्ध कराना है। पीएम किसान लाभुकों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने हेतु एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 80,857 लोगों को केसीसी ऋण दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि छूटे हुए लाभुकों को जल्द से जल्द केसीसी से अच्छादित करना सुनिश्चित करें। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित निदेश दिया गया तथा कहा गया कि लाभुकों की व्यवसाय का निरंतर अनुश्रवण करते रहें एवं समय-समय पर उन्हें सहयोग व आवश्यक मार्गदर्शन देते रहें।

स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत सभी समूहों को ऋण प्रदान करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता:- 

उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह अंतर्गत सभी समूहों को पहली प्राथमिकता देते हुए उनको ऋण उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया ताकि स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अन्य रोजगारों से जोड़ उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके। इससे वो आत्मिर्भर तो होंगी ही साथ ही उनके आय स्रोत में भी वृद्धि होगी व अपने परिवार के लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार कर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

 पी०एम०ई०जी०पी० से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें:-

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित सभी बैंक अधिकारियों को निदेशित किया कि पी०एम०ई०जी०पी० के तहत प्राप्त आवेदनों को बिना वजह लंबित ना रखें। संबंधित बैंक एवं आवेदकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए  जल्द से जल्द समस्या का  निष्पादन करें ताकि आवेदकों को समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में पीएमईजीपी से संबंधित लक्ष्य का शत प्रतिशत प्राप्त किया जाए। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी उद्योग, मछली पालन, पशु पालन, मुद्रा लोन आदि के साथ लिंकेज करने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि मछली पालन, पशु पालन के अंतर्गत केसीसी से वंचित लाभुकों को शत प्रतिशत केसीसी का लाभ देना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सभी बैंक अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि वैसे सरकारी बैंक खाते जिनमें काफी राशि हैं उन खाताओं का समय-समय पर निरीक्षण करते रहे ताकि इन खताओं से किसी भी प्रकार से गलत तरीकों से राशि का निष्कासन ना हो सके। 

पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गतप्रवासी मजदूरों को मास्क एवं सैनिटाइजर निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें:-

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत कार्यरत प्रवासी मजदूरों को मास्क एवं सैनिटाइजर निर्माण कार्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें ताकि लाभुकों को मास्क एवं सैनिटाइजर निर्माण कार्य में रोजगार उपलब्ध करा कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकें। 

गिरिडीह से चन्दन पाण्डेय की रिपोर्ट