PATNA: बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान बुधवार को चिकित्सा सहायता से वंचित 2.76 लाख निर्माण श्रमिकों को 3-3 हजार रुपए की दर से जल्द राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों कल्याण के लिए निर्माण एजेंसियों से 1 प्रतिशत की दर से सेस के रूप में 1815.72 करोड़ राशि है। अभी तक 6,70,703 निर्माण श्रमिकों को 288.98 करोड़ की राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दिया गया। 20 प्रकार के निर्माण कार्य में लगे 9.46 लाख लाभुक श्रमिकों को अब तक 511.97 करोड़ से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलाया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 18-40 आयु वर्ग के लगभग 5.21 लाख निबंधित मजदूरों के लिए राज्य सरकार 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र सरकार भी प्रतिवर्ष समान राशि देगी।

सुशील मोदी ने निर्देश दिया कि मजदूरों के कल्याण के लिए ली जाने वाली सेस राशि निर्माण एजेंसियों से नगर निगम एवं नगर परिषद नक्शा पास करने के समय ही जमा करा ले। सरकारी एजेंसियों की तुलना में निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा कम राशि जमा की जा रही है। केंद्रीय क्षेत्र की निर्माण एजेंसी से भी सेस राशि जमा कराने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जा रहा है।

 उप मुख्यमंत्री ने मजदूरों के कल्याण के लिए चल रही मातृत्व लाभ, मृत्यु लाभ, चिकित्सा सहित दर्जन भर योजनाओं को पुनर्गठित कर 3-4 योजनाएं बनाने का निर्देश दिया, ताकि सभी लाभुकों को प्रत्येक वर्ष सम्मानजनक राशि दी जा सके।