PATNA : गरीबों को राशन देने के मामले में केंद्र और बिहार सरकार आमने-सामने आ गए हैं. दरअसल, बिहार सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने 30 लाख नए राशन कार्ड लाभुकों के लिए 75 हजार मैट्रिक टन अतिरिक्त अनाज की जरूरत बताते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा था. पासवान ने बिहार सरकार के आंकड़ों को नकारते हुए यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान बने कानून NFSA 2013 का हवाला देते हुए कहा कि लाभार्थियों की संख्या में कोई भी परिवर्तन अब 2021 की जनगणना के बाद ही होगा. वर्तमान अधिनियम के मुताबिक बचे हुए 14 लाख 4 हजार लाभार्थियों की सूची शीघ्र पीडीएस पोर्टल पर डालने को कहा गया है.
इस मामले को लेकर बिहार सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र से अनाज का आवंटन प्राप्त हो रहा है। वर्तमान परिस्थिति में बिहार की जनसंख्या में वृद्धि के कारण 30 लाख नए परिवारों का नाम सामने आया है। बिहार के आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं। यह गणना दो स्तरों पर हुई है। गांवों में जीविका संगठन के माध्यम से तो शहरों में नगर विकास मंत्रालय के माध्यम से यह कार्य हुआ है। साथ ही RTPS काउंटर (बिहार लोकसेवा अधिकार अधिनियम) के तहत जिन लाभुकों ने आवेदन किया है, सरकार ने उनका भौतिक सत्यापन किया है। आंकड़ों के गलत होने का सवाल ही कहां है? कम से कम 30 लाख नए लाभुकों के लिए हमें अनाज चाहिए।’
मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि वे बिहार के गरीबों को इस मुसीबत की घड़ी में सहयोग करें। हमने जिन 30 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए मांग की है, अभी क्या जनगणना 2021 तक गरीबों को अनाज ही नहीं मिलेगा? किसको पता था कि इस वक्त कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी, संकट का समय है, केंद्रीय मंत्री पुनः विचार करते हुए बिहार के गरीबों के साथ इंसाफ करें ।
मंत्री मदन साहनी ने बताया कि PDS पोर्टल पर बिहार के कुल पात्र लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2016 में मात्र 857.12 लाख को अपलोड किया गया था। जन वितरण प्रणाली अंतर्गत बिहार राज्य द्वारा पात्र लाभुकों को पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के माध्यम से कार्ड निर्गत किया गया है । उक्त के आलोक में वर्तमान में कुल लाभुक PDS पोर्टल पर लगभग 8.75 लाख प्रदर्शित हो रहा है। जिसके विरुद्ध ही विभाग के द्वारा दिनांक 3.04.2020 को कुल संख्या 864.49 लाख बताया गया था, जो ई-पोस पोर्टल पर माह मार्च 2020 के KEY REGISTER में प्रदर्शित हो रहा था। इसी प्रकार यह संख्या ई-पोस पोर्टल पर माह अप्रैल 2020 में लगभग 873.01 लाख प्रदर्शित हो रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 16 लाख नए पात्र लाभुक जन वितरण प्रणाली से जुड़ चुके हैं। जहां तक इन बढ़े हुए लाभार्थियों की सूची भेजने का प्रश्न है। NIC हैदराबाद द्वारा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली के Central Repository में प्रदर्शन के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें सभी पात्र लाभुकों का विवरण मौजूद है।
मंत्री मदन सहनी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री इस विषय पर भी ध्यान देंगे और बिहार के गरीबों जनता को इस विषम परिस्थिति में उनका हक़ दिलवाने की कृपा करेंगे।
पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट
