PATNA :  बिहार की सरकारी नौकरियों मे लड़कियों के लिए नीतिश  सरकार ने वर्ष 2016 से 35% महिला आरक्षण का प्रावधान किया है। इस आरक्षण पर अब काफी विवाद उत्पन्न हो गया है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि किसी भी राज्य मे राज्यस्तरीय सेवाओं हेतु सरकारी नौकरियों मे किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ उस राज्य के मूल निवासियों को ही मिलता है, उस राज्य से बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। 

उन्होंने बताया कि  बिहार में भी एससी-एसटी, ओबीसी (BC-1 एवं BC-2) तथा ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के ही मूल निवासियों को मिलता है। लेकिन 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को भी दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है तथा यह बिहार की लड़कियों के साथ घोर अन्याय, अत्याचार और शोषण है। दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार में जनसंख्या भी ज्यादा है , कोई उद्योग- धंधा भी नहीं है तथा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है। इसके बावजूद भी महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को दिया जा रहा है। 

दूसरे राज्यों में बिहारियों के लिए रास्ते बंद

16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू होने के कारण बिहार के छात्र- छात्राएँ वहाँ सरकारी नौकरियों हेतु फॉर्म भी नहीं भर पाते और अगर कुछ राज्यों में फॉर्म भर भी देते हैं तो वहां की चयन प्रक्रिया ऐसी है कि अंतिम रूप से बिहारी छात्र-छात्राओं का चयन होना असंभव जैसा है। बिहार की लाखों छात्राओं के भविष्य को देखते हुए नीतीश सरकार को बिहार से बाहर की छात्राओं को महिला आरक्षण का लाभ देना बंद कर देना चाहिए। अगर सरकार अविलंब इस पर फैसला नहीं लेती है तो राष्ट्रीय छात्र एकता मंच जल्द ही पटना में आंदोलन करेगा। दो अप्रैल से पटना मे हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।

इस मंच की सक्रिय सदस्य प्रियंका पटेल ने कहा कि बिहार से बाहर की लड़कियों को बिहार में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम लड़कियों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय और नाइंसाफी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए बिहार से बाहर की लड़कियों को आरक्षण का लाभ देना बंद कर देना चाहिए।