NEWS4NATION DESK : सड़क पर सुशासन बेदम है तो दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी और मंत्री सुशासन का माला जाप करने में बेदम हैं।
बता दें कि विश्व बैंक और ब्रिक्स बैंक जिस योजना में बिहार सरकार को सहयोग कर रही है वहां सरकारी अमला 6 साल में अपने टारगेट का आधा पूरा करते-करते लोट पोट हो जा रहा है।
बता दें मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत 5 साल में 63 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण होना था जिनमे सिर्फ 38 हजार किलोमीटर सड़के हीं बन पाई है। मतलब योजना अपने टारगेट से काफी पीछे रह गया है। अभी भी 25 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण होना बाकी है। बताया गया है कि इसमें से 13 हजार किलोमीटर सड़क निर्माणाधीन है बाकी सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है।
गौतलब है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सम्पर्क योजना 2013 में शुरू की गई थी।यह योजना ग्रामीण कार्य विभाग के तहत आता है।उस समय विभाग ने अपने मातहत अधिकारियों को टारगेट दिया था कि 63 हजार ग्रामीण सड़कों का निर्माण 5 साल में पूरा कर लेना है लेकिन समय खत्म हो जाने के बाद भी ऐसा हुआ नहीं।
विश्व बैंक 2500 और ब्रिक्स बैंक 4 हजार किलोमीटर सड़क बनाने में कर रहा है सहयोग
ग्रामीण कार्य विभाग इस योजना में तब फिसड्डी साबित हुआ है जब ब्रिक्स बैंक और विश्व बैंक इसमें अपना सहयोग दे रहा है।वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि फंड की कमी है।अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही इस योजना के तहत आनेवाली सड़को का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर जब 5 साल में आधा टारगेट पूरा करते करते जहां विभाग हांफ रहा है तब तो वक्त ही बताएगा कि मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना का काम कब पूरा होगा।
