पटना. बेरोजगारी के मोर्चे पर चुनौती झेलते बिहार के लिए खुशखबरी है. विशेषकर राज्य में महागठबंधन के बैनर तले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार बनाने के बाद राज्य में बेरोजगारी के आंकड़ों में मात्र एक महीने में ही कमी आई है. सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकानामी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले एक महीने के दौरान बेरोजगारी दर में 6 प्रतिशत की कमी आई है. रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में जुलाई के महीने में बरोजगारी दर 18. 8 प्रतिशत रही जो एक महीने में 6 प्रतिशत कम गई. राज्य में अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 12.8 प्रतिशत दर्ज की गई है. 

सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकानामी हर महीने देश के राज्यों में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी करता है. इसमें किस राज्य में कितनी बेरोजगारी है और बेरोजगारी में हर महीने कितने प्रतिशत का उतार-चढ़ाव आया इसे भी दर्शाया जाता है. इसी रिपोर्ट में जुलाई से अगस्त महीने के बीच बिहार में बेरोजगारी दर में 6 प्रतिशत की कमी आने का दावा किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में आई कमी का पहला कारण मनरेगा है. पिछले महीने बड़े स्तर पर मनरेगा के तहत लोगों को काम मिला जिससे बेरोजगारी दर में कमी आई है. 

वहीं धान जैसी खरीफ फसलों की रोपाई शुरू होने के कारण भी बड़े स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कृषि क्षेत्र में काम मिला है. हालांकि कम बारिश होने के कारण राज्य के कई जिलों में सूखे की स्थिति गंभीर बनी हुई है. बावजूद इसके बड़े स्तर पर खरीफ फसलों की खेती शुरू होने से कृषि क्षेत्र में काम मिला जो बेरोजगारी के आंकड़ों को दूर करने में सहायक रहा है. 

वहीं राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार मनरेगा के तहत अप्रैल से अगस्त के बीच के पांच महीने में कुल 15 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए. मनरेगा में काम की अधिकता को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से 12 करोड़ अधिक श्रम दिवस की मांग की है. लेकिन अतिरिक्त मानव दिवस पर केंद्र से कोई जवाब नहीं आया है. ऐसे में अगस्त की भांति सितम्बर में मनरेगा से रोजगार मिलेगा या नहीं फ़िलहाल यह नहीं कहा जा सकता है. 

हालांकि असंगठित क्षेत्र की बेरोजगारी से जुड़े इस आंकड़े में भले राज्य में एक महीने में बेरोजगारी दर में 6 प्रतिशत कमी आने की बात कही गई है. लेकिन, राज्य में रोजगार और नौकरी की मांग को लेकर आए दिन प्रदर्शन और विरोध देखा जा रहा है. पिछले एक महीने की ही बात करें तो बीपीएससी अभ्यर्थियों, शिक्षक अभ्यर्थियों, संविदा कर्मियों, नगर निकाय कर्मियों, बेलट्रोन परीक्षा पास अभ्यर्थियों सहित कई क्षेत्र से रोजगार, जल्द परीक्षा, नियुक्ति और नियमतिकरण की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन हुआ है. यहां तक कि इस दौरान पटना में बेरोजगारों पर जमकर लाठीचार्ज भी हुआ. लेकिन इन सबके बीच नीतीश सरकार के लिए राहत की बात कही जाएगी कि पिछले एक महीने के दौरान बेरोजगारी दर में 6 प्रतिशत की कमी आई है.