DESK. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के लोगों पर सौगातों की बारिश कर दी है. सोरेन सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में बड़ा ऐलान करते हुए एक साथ कई लोक लुभावन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है. इसमें पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, आम उपभोक्ता जो 100 यूनिट तक बिजली खपत करेंगे, उनका बिजली बिल फ्री करने, पीडीएस से प्रति परिवार महीने में 1 रुपए किलो चना दाल उपलब्ध कराना और मनरेगा में मजदूरी बढ़ाना शामिल है.
झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया गया था. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी. ‘‘इसका लाभ 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर लागू होगा.इसके ऊपर अलग-अलग स्लैब लागू होंगे.’’
उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को एक रुपये प्रति माह की दर से एक किलो चना दाल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल था. मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी के तहत 27 रुपये अतिरिक्त देने के प्रस्ताव को भी स्वाकृति दी. इससे झारखंड में एक मनरेगा मजदूर को न्यूनतम 237 रुपये मजदूरी मिलेगी.
राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के नियमों को भी मंजूरी दी. कानून के मुताबिक निजी कंपनियों को रोजगार में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देना है. गौरतलब है कि झारखंड पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है.
