PATNA: बिहार विधानसभा में तीसरे दिन भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद  बिहार अभियंत्रण विवि विधेयक 2021पास किया गया। इसके बाद नेता 23 मार्च को सदन में हुए विवाद पर चर्चा हुई। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सदन में अगर पुलिस आई तो अध्यक्ष के आदेश से। इसमें सरकार कहां है? सदन के अँदर या बाहर जो कुछ भी हुआ उस पर कार्रवाई करने का अधिकार अध्यक्ष को है। 

राजद ने अध्यक्ष की 'गति' कर दी

विरोधियों पर तंज कसते हुए विजय चौधरी ने कहा कि हम जब विस अध्यक्ष थे तो बीजेपी विधायकों ने भी हमें चैंबर के बाहर घेरा था। लेकिन हमारी इतनी गति नहीं हुई जितनी गति वर्तमान अध्यक्ष को आपलोगों यानी राजद व अन्य विपक्षी विधायकों ने किया।  उन्होंने कहा कि विधायकों की मर्यादा सदन की मर्यादा है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर अध्यक्ष को लगता है कि किसी अधिकारी में मर्यादा को तार-तार किया है वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें। सरकार भी यही चाहती है। वहीं विस अध्यक्ष ने कहा कि 23 मार्च को गलती हुई, अपमान हुआ। अपमान हुआ तो सदन का अपमान हुआ,विधायिका का अपमान हुआ। परिस्थिति चाहे जिस कारण से उत्पन्न हुई हो उस पर विचार करने की जरूरत है। 

 विपक्ष का प्रस्ताव गिरा

 बिहार अभियंत्रण विवि विधेयक 2021 में संशोधन का विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया है.सत्ता पक्ष ने राज्यपाल के नाम पर वोट न कर मुख्यमंत्री के नाम पर वोट किया। दरअसर, बिहार अभियंत्रण विवि विधेयक 2021 में  विपक्ष ने यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल की बजाए मुख्यमंत्री को बनाने पर संशोधन का प्रस्ताव दिया था.तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष ने सदन में प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल को ही कुलाधिपति रहने दिया जाए. लेकिन सत्ता पक्ष ने राज्यपाल के नाम के प्रस्ताव के नाम पर वोटिंग नहीं किया बल्कि मुख्यमंत्री के नाम पर वोटिंग किया। इस तरह से विपक्ष का प्रस्ताव सदन में गिर गया। 

विपक्ष की मांग के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने विस में वोटिंग कराई। वोटिंग के दौरान संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में कुल 89 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 110 वोट.यानी सत्ता पक्ष की जीत हुई। राज्यपाल के नाम का संशोधन प्रस्ताव गिर गया। इस तरह से बिहार विस में सत्ता पक्ष को 21 वोटों से जीत मिली। संशोधन प्रस्ताव रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार अभियंत्रण विवि विधेयक 2021 में मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाया जा रहा है। जबकि राज्यपाल को कुलाधिपति होना चाहिए। हम वोटिंग चाहते हैं,देखते हैं कि सत्ता पक्ष राज्यपाल के नाम पर वोटिंग करती है या अपने मुख्यमंत्री के नाम पर। लेकिन सत्ता पक्ष ने राज्यपाल के नाम का संशोधन प्रस्ताव के विपक्ष में वोटिंग किया। इस तरह से विपक्ष का प्रस्ताव 21 मतों से गिर गया।