PATNA : बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार नाथ पाण्डेय एवं महासचिव और पूर्व सांसद शत्राुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि शिक्षा विभाग ने अपने आदेश ज्ञापांक 1816 दिनांक 12.11.2021 द्वारा राज्य के पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय में कार्यरत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 01 अप्रैल 2021 से देय 15 प्रतिशत वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। लेकिन अभी भी वेतन निर्धरण हेतु प्रशासी विभाग द्वारा ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार करने की प्रक्रिया चल ही रही है। इस प्रकार ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार कराने के पश्चात् ही इस बढे़ हुए वेतन का भुगतान संभव हो पायेगा। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग ने इसे उलझन में ही डाल रखा है।

बताते चलें की बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से मिलकर अनुरोध किया था कि शिक्षकों के वेतन निर्धरण में जो विसंगतियाँ हैं उन्हें दूर करते हुए ही 15 प्रतिशत वेतन की बढ़ोतरी सम्बन्धी सॉफ्टवेयर विकसित किया जाय। बिहार विधन परिषद् के पिछले सत्र में भी शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था कि 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का सॉफ्टवेयर विकसित करने के पूर्व शिक्षकों की वेतन की विसंगतियों को दूर कर दिया जायेगा। जिससे लम्बे समय से वंचित उनके वेतन विसंगति का मामला हल हो जायेगा। लेकिन इस आदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षा विभाग ने विसंगति के मामलों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। जिससे इस बढ़ोतरी से वैसे शिक्षकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पायेगा, जो वेतन विसंगति का स्थायी समाधन चाहते थे।

शिक्षा विभाग के इस एक तरफा आदेश से शिक्षकों में असन्तोष बढ़ा है। वे इसे अपने प्रति छल मान रहे हैं। अतः हम मांग करते है कि शिक्षकों के वेतन में व्याप्त विसंगतियों को दूर करते हुए सरकार 15 प्रतिशत बढ़ोतरी को लागू करें और एकमुश्त एरियर का भुगतान करें।