हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक फरमान जारी किया है. सरकार का आदेश है कि राज्य के जितने भी खिलाड़ियों को विज्ञापनों और प्रोफेशनल स्पोर्ट के जरिए कमाई होती है, वह उसका 33 फीसदी हिस्सा हरियाणा स्पोर्ट्स काउंसिल में जमा कराएंगे. जिसके बाद अपने ही फरमान को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार विवादों में घिर गयी है.
सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के जो भी खिलाड़ी राज्य सरकार के यहां नौकरी कर रहे हैं और यदि वह छुट्टी लेते हैं तो अब उनका वेतन कटेगा. यदि कोई खिलाड़ी सरकार से बिना आज्ञा लिए विज्ञापन करता है या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता तो उससे उसको जो भी कमाई होगी उसे सरकारी खाते में जमा कराना होगा.
सरकार के मुताबिक इस से आने वाले आय को राज्य में खेल के विकास पर खर्च किया जाएगा. सरकार द्वारा 30 अप्रैल, 2018 के सरकारी गजट के नोटिफिकेशन में यह आदेश दिया गया है. यहां बता दें कि हरियाणा के कई ऐसे खिलाडी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रौशन किया है. इस से पहले भी कई बार खट्टर सरकार अपने आदेशों को लेकर विवादों में रह चुकी है.
