पटना. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास और मरम्मती की मॉनिटरिंग करते विभिन्न राजमार्गों के कार्य प्रगति की सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने इन मामलों पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने एनएच-2 औरंगाबाद वाराणसी मामले पर सुनवाई करते हुए एमिकस क्यूरी अधिवक्ता के.मणि और एन एच ए आई के अधिवक्ता को स्थल निरीक्षण कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि एन एच निर्माण के लिए 2011 में ठेका दिया गया था और राजमार्ग निर्माण का कार्य 2014 में पूरा किया जाना था।
एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मार्ग कहीं कहीं बाधाएं हैं, जिन्हें हटाए जाना की आवश्यकता हैं। एनएच-2 पर मोहनियां के पास टोल प्लाजा का निर्माण होना था। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने दो बार 28 नवंबर, 2017 और 15 मई, 2018 सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठकें की। इनमें टोल प्लाजा के निर्माण के लिए भूमि देने का निर्णय लिया गया था। इस मामलें में कोर्ट ने कैमूर के जिलाधिकारी और वाणिज्य कर विभाग को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। इस मामलें पर अगली सुनवाई फरवरी माह के पहले सप्ताह में की जाएगी।
एक अन्य एन एच 31 बख्तियारपुर रजौली राजमार्ग के सम्बन्ध में कोर्ट ने राज्य के विकास आयुक्त को एक बैठक कर स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने का निर्देश देने का निर्देश दिया था। लेकिन इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट को अबतक कोई जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने विकास आयुक्त को सभी सम्बंधित पक्षों के साथ बैठक कर राजमार्ग के निर्माण पूरा किये जाने के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2022 को होगी।
राजमार्ग संख्या 131 जी शेरपुर दिघवारा section के निर्माण के मामलें पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य के विकास आयुक्त को सभी सम्बंधित पक्षों के साथ बैठक कर इस सम्बन्ध में की गई कारवाइयों का ब्यौरा हलफनामा दायर कर देने का निर्देश दिया। इस मामलें पर अगली सुनवाई 31जनवरी, 2022 को होगी।
