राज्य में सरकारी शिक्षा और व्यवस्था की दुर्दशा को पटना हाईकोर्ट ने  काफी गंभीरता से लिया है।  इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए के उपाध्याय ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि कितने आईए एस, आईपीएस और अन्य बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा सरकारी स्कूलों की दशा तभी सुधरेगी,जब अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ाई करेंगे।

 कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से कोर्ट ने सभी जिलों के डीएम से सारे आंकड़े एकत्र कर अगली सुनवाई में इस मामले पर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। 

इससे पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने अतिथि अध्यापकों के हटाए जाने पर काफी गंभीरता से लिया था।कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कानून का राज एक नारा रह गया है। जब तक बड़े अधिकारियों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़े, तब तक सरकारी शिक्षा और स्कूलों का सुधार संभव नहीं है। कोर्ट ने मामले में  दो सप्ताह बाद सुनवाई की करने की बात कही है।