महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में मचे कोहराम के बीच सरकार ने देश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्यों को निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

सरकार का मानना है कि महिला हेल्पडेस्क बनने के बाद थानों को महिलाओं के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए इस फंड को बनाया गया था। 

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने को कहा गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर कर दी गई है। उनके अनुसार जिन थानों में पहले से महिला हेल्प डेस्क मौजूद है, इस फंड की मदद से उन्हें और मजबूत बनाया जाएगा।

महिला हेल्प डेस्क में महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के साथ वकीलों, मनोचिकित्सकों और एनजीओ की सूची भी होगी। ताकि महिला को किसी तरह की कानूनी व अन्य सहायता के लिए भटकना नहीं पड़े और उन्हें आसानी से वकील मिल सके। एनजीओ की मदद से पीड़ि‍त महिला की दूसरी जरूरतों को पूरी करने में मदद मिलेगी।