पटना : मकान मालिक और किरायेदारों के रिश्ते में खटास कब आ जाए कोई नहीं जानता. या यूं कहें कि मकान मालिक और किराएदारओं से विवाद का चोली दामन का रिश्ता रहा है.
कई दफा यह खबरें सुनने में आती रही हैं कि किराएदार ने मकान पर कब्जा जमा लिया लेकिन मोदी सरकार मकान मालिकों और भू स्वामियों के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है. जिसके तहत किराएदार किसी कीमत पर मकान पर कब्जा नहीं जमा पाएंगे.
मोदी सरकार के द्वारा नई रेंटल पॉलिसी लाने की तैयारी कर ली गई है जिसमें मौजूदा नियम कानून की खामियों को दूर किया गया है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की माने तो इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा.केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अमूमन यह देखा गया है कि कमजोर कानून व्यवस्था के वजह से अच्छे लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं लगाते.
उनमें एक भय समाया रहता है कि कहीं किराएदार मकान पर कब्जा ना कर ले. गौरतलब है कि अभी तक के कानून के मुताबिक कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें किरायेदारों ने मकान मालिक की संपत्तियों पर कब्जा जमा लिया या कई सालों तक मामूली किराया चुकाने के साथ प्रोपर्टी खाली नहीं कर रहे हैं. इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कानून ऐसा हो जो मकान मालिक के पक्ष को मजबूत करें ताकि शहरी क्षेत्रों में घरों की कमी को दूर करने में मदद मिल सके इस कानून से मकान मालिकों में प्रॉपर्टी लीज पर देने का भरोसा बढ़ेगा.
