PATNA : निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में बैठे उम्मीदवारों का इंतजार जल्द पूरा होने वाला है और संभवतः दिसंबर माह में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव को लेकर सरकार द्वारा अतिपिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर गठित ईबीसी आयोग ने 261 नगर निकायों में अपना सर्वे का काम पूरा कर लिया है और इसके जरिए नगर निकायों में चिह्नित 1050 वार्डों के करीब 52 हजार परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता लगाया गया है।

सिर्फ दस दिनों तक चला सर्वेक्षण
 सर्वेक्षण का काम 10 दिन पहले शुरू किया गया था। एक नवंबर को एएन सिन्हा इंस्टीटयूट के विशेषज्ञों ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद नगर निकाय क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए वार्डों में इनोवेटर की तैनाती की गई।

नगर निकायों में चिह्नित 1050 वार्डों सर्वे के बाद सभी जिलों से रिपोर्ट एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को भेज दी गई है। रिपोर्ट का अध्ययन एएन सिन्हा इंस्टीटयूट में हो रहा है। इंस्टीटयूट सर्वेक्षण रिपोर्ट का डाटाबेस तैयार कर रहा है। इंस्टीटयूट के विशेषज्ञों का कहना है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन गंभीरता से किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। एक सप्ताह में सर्वेक्षण का सार निकाल लिया जाएगा तथा मंतव्य के साथ अध्ययन रिपोर्ट भेज दी जाएगी। ईबीसी आयोगइसी आधार पर आरक्षण की संस्तुति चुनाव आयोग को भेजेगा। 

इस तरह किया गया सर्वे
 सर्वेक्षण के लिए नगर निगम क्षेत्र में सात वार्ड चयनित किए गए थे। नगर परिषद क्षेत्र में पांच वार्ड तथा नगर पंचायत क्षेत्र में तीन वार्ड चयनित किए गए थे। राज्य में कुल 1050 चयनित वार्ड में सर्वेक्षण किया गया है। इसमें पटना जिले के 68 वार्ड शामिल थे।

एक वार्ड के 50 परिवार का हुआ है सर्वेक्षण
 सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक वार्ड में 50 परिवार चिन्हित किए गए थे। परिवार के सदस्यों से उनकी आर्थिक, सामाजिक रूप से सक्रियता, परिवार के कितने लोग साक्षर हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण किए हैं, परिवार में कोई व्यक्ति त्रिस्तरीय पंचायत, नगर निकाय या कोई अन्य राजनैतिक रूप से पदधारक है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली गई है।  

प्रश्नावली के आधार पर तैयार हुए जवाब
 नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले अति पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी लेने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के डीएम के स्तर से चयनित वार्ड क्षेत्र में दो इनोवेटर तैनात किए गए थे। इनोवेटर के पास एक प्रारूप था। जिसमें अति पिछड़ों की स्थिति जानने के लिए कुछ सवाल दिए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि सर्वेक्षण में ज्यादातर परिवार के मुखिया (परिवार का मुख्य सदस्य) से जानकारी ली गई है। इसके अलावा तीन अन्य कर्मचारी भी उनकी सहायता के लिए थे ताकि सर्वेक्षण समय पर पूरा किया जा सके।  

हाईकोर्ट के निर्देश पर कराया गया सर्वे

बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के पर निकाय चुनाव से पहले राज्य के सभी नगर निकायों में अतिपिछड़ों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता लगाया जा रहा है। चिह्नित परिवारों की स्थिति का सर्वेक्षण संबंधित जिलों के जिला प्रशासन की ओर से कराया गया है।