नीतीश सरकार में बिहार के अफसर डकार रहे गरीबों का अनाज, आरटीआई से हुआ पीडीएस के गेहूं में ‘सरकारी घुन’ का खुलासा

नीतीश सरकार में बिहार के अफसर डकार रहे गरीबों का अनाज, आरटीआई से हुआ पीडीएस के गेहूं में ‘सरकारी घुन’ का खुलासा

पटना. बिहार के अफसर अब गरीबों का अनाज भी डकार रहे हैं. और यह जानकरी खुद बिहार के उन्हीं अफसरों ने दी है जिन पर गरीबों को हर महीने जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस से अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है. पीडीएस की दुकानों को हर महीने तय मात्रा से कम अनाज आपूर्ति करने का खुलासा आरटीआई से हुआ है. 

विभाग से आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी में जो खुलासे हुए हैं वह बड़े राशन घोटाले की ओर इशारा करता है. बिहार में हर महीने करीब 8 करोड़ 60 लाख लोगों को पीडीएस से अनाज की आपूर्ति होती है. लेकिन विभाग की ओर से अमूमन हर जिले में तय मात्रा से कम लोगों के लिए अनाज आपूर्ति की जा रही है. किसी पीडीएस दुकान पर अगर 700 लोगों के लिए अनाज आपूर्ति होनी है तो वहां कभी 400 तो कभी 500 लोगों के लिए अनाज आपूर्ति की गई. 

आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इसे बड़ा घोटाला माना है. उनका कहना है अगर किसी दुकान के लिए तय मात्रा से कम लोगों के लिए अनाज आपूर्ति की गई तो शेष लोगों का अनाज कहाँ गया? कायदे से वह अनाज गोदाम में रहना चाहिए लेकिन वह गोदाम से निकल चुका है. यह स्पष्ट इशारा करता है कि अनाज वितरण के नाम पर बड़ी धांधली की जा रही है. 


वहीं कुछ जिलों के अधिकारी इस संबंध में कोई जानकरी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. कुछ जिलों में संबंधित अधिकारी के नहीं होने तो कहीं दस्तावेजों के गुम हो जाने की बात आरटीआई में सामने आई है. यह गोदाम प्रबंधकों, जिला आपूर्ति अधिकारियों सहित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं निरीक्षकों की कार्यशैली पर सवाल उठाता है. वहीं कुछ मामलों में जन वितरण प्रणाली में अनियमितताओं को लेकर जो जवाब मानेंगे गए विभाग ने उससे इतर जवाब दिया. हर माह डीलरों को कितना कम अनाज दिया गया इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. कुछ मामलों में जो रिकॉर्ड दिए गए हैं वह दो से तीन महीने पुरानी हैं. 

दरअसल कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई थीं कि लोगों को तय मात्रा से कम अनाज मिल रहा है. डीलरों का कहना था कि उन्हें अनाज का कम उठाव हो रहा है जिस कारण वे उपभोक्ताओं को उसी अनुपात में अनाज वितरण कर रहे हैं. हालाँकि अब आरटीआई में जो बातें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि अधिकारियों द्वारा पीडीएस के गेहूं में ‘सरकारी घुन’ लगाया जा रहा है. 

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