AURANGABAD : बिहार सरकार गरीबों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं चला रही है। वह धरातल पर कितना प्रतिशत उतर पाता है और लाभुकों को उसे प्राप्त करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यह तभी पता चल सकता है जब उक्त योजना के सूची की इमानदारी पूर्वक जांच कर ली जाए। ऐसा ही एक मामला देव प्रखंड एरौरा पंचायत से आया है जो इंदिरा आवास से संबंधित है। सरकार की मंशा तो है कि जिसके सिर पर छत नहीं है। उसे आवास और जिसके पास जमीन नहीं उसे भूमि का एक खंड मुहैया कराया जाए। जिससे वह अपने परिवार के साथ जीवन बसर कर सके। लेकिन इंदिरा आवास योजना लाभुकों तक पहुंचते-पहुंचते  भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर दम तोड़ दे रही है। 

एरौरा पंचायत में इंदिरा आवास योजना का क्या हाल है। यह वहां जाकर ही समझा जा सकता है। जब हमारी टीम वहाँ पहुंची तो पता चला कि एक ग्रामीण जिसको रहने के लिए घर नहीं है। उसके लिए इंदिरा आवास पास हुआ। लेकिन हुक्मरानों की सेवा सत्कार न कर पाने के कारण उसका आवास किसी दूसरे के नाम कर दिया गया। 

वही दूसरे ग्रामीण का आवास आधा बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि अगली किस्त प्राप्त करने के लिए साहब के जेब गर्म करने के लिए लाभुक के पास पैसे नहीं हैं। उसने बताया कि दो किस्त प्राप्त करने के लिए 5 हज़ार प्रति किश्त चढावा चढ़ाया। लेकिन तीसरी किश्त का चढावा नहीं चढ़ा तो राशि नहीं मिली और उसका घर नहीं बन सका।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र पाण्डेय की रिपोर्ट