सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा, ग्रैच्युटी सीमा दोगुनी की गई, किसानों को भी बमबम करने की कोशिश

सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा, ग्रैच्युटी सीमा दोगुनी की गई, किसानों को भी बमबम करने की कोशिश

न्यूज4नेशन डेस्क- कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में अतंरिम बजट पेश किया.  इस दौरान मोदी सरकार ने किसानों और मीडिल क्लास के लोगों को लिए पिटारा खोला. कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सरकारी कर्माचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है.

ग्रैच्युटी की सीमा 10 से 20 लाख की गई

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की सीमा में भी बढ़ोतरी की है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए ग्रैच्युटी की सीमा को दोगुना कर दिया है. अब यह सीमा 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है.

श्रमिकों पर मोदी सरकार मेहरबान

इस अंतरिम बजट में सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर ईपीएफओ से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई. इसके साथ ही 25 हजार की कमाई वालों को ESI का लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत 15 हजार रु. प्रति माह तक कमाने वाले करीब 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा.

मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़

यही नहीं इस अंतिरम बजट में गांवों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इस बजट में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने यह ऐलान किया है कि मनेगा के लिए 60 हजार करोड़ राशि आवंटित की जाएगी. इस बजट को चुनावी जानकार लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं.

कामधेनु योजना शुरू करेगी सरकार

पीयूष गोयल ने बजट में कहा, 'सरकार शुरू कामधेनु योजना करेगी. गौमाता के सम्मान में और गौमाता के लिए यह सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी. जो जरूरत होगी, वो काम करेगी.' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा. राष्ट्रीय गोकुल आयोग बनाया जाएगा और कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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